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Discuss the major facilities offered by Government of Uttar Pradesh for development of horticulture in the State. [Marks-12] UPPCS Mains 2023 GS-6

January 12, 2026

राज्य में बागवानी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सुविधाओं पर चर्चा करें।

Ans: प्रस्तावना (Introduction ):

उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य होने के साथ-साथ बागवानी (Horticulture) के क्षेत्र में भी तेज़ी से प्रगति कर रहा है। राज्य सरकार ने फल, सब्ज़ी, फूल, मसाला और औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना और कृषि में विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।

मुख्य बिंदु (Important Points):

राज्य बागवानी मिशन के तहत फल, फूल और सब्ज़ी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है।
फलोद्यान विकास योजना के तहत आम, अमरूद, आंवला, नींबू आदि के बाग लगाने हेतु किसानों को अनुदान।
नर्सरी विकास कार्यक्रम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री किसानों को सस्ती दरों पर उपलब्ध।
पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन के लिए कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन।
फूलों की खेती (Floriculture) को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष क्लस्टर क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।
सब्ज़ी मिशन के माध्यम से उन्नत बीज, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता किसानों को प्रदान की जा रही है।
कृषि एवं बागवानी मेलों के जरिए किसानों को नई तकनीकों और बाजार अवसरों की जानकारी दी जाती है।
फूड प्रोसेसिंग नीति 2023 के अंतर्गत बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योग को विशेष छूट दी गई।
फलों की विपणन श्रृंखला (Value Chain) विकसित करने के लिए मंडियों और किसान बाजारों को आधुनिक बनाया गया।
किसान प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से बागवानी तकनीक और प्रबंधन पर नियमित कार्यशालाएँ आयोजित।
एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना के तहत बागवानी आधारित उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ा गया।

निष्कर्ष (Conclusion):

उत्तर प्रदेश सरकार की बागवानी संबंधी पहलें कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएँ उत्पन्न कर रही हैं। इन सुविधाओं से किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती सुनिश्चित हो रही है।

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How does the Uttar Pradesh Agriculture Export Policy – 2019 strengthens the agricultural export activities in the State? [Marks-8] UPPCS Mains 2023 GS-6

AdminBhai

January 12, 2026

उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति – 2019, राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों को कैसे मजबूती प्रदान करती है?

Ans: भूमिका (Introduction):

उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019 का उद्देश्य राज्य को कृषि निर्यात हब के रूप में विकसित करना है। यह नीति किसानों की आमदनी बढ़ाने, मूल्य संवर्धन करने और वैश्विक बाजार से जोड़ने पर केंद्रित है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार, निवेश और तकनीकी नवाचार को भी प्रोत्साहन मिला है।

मुख्य बिंदु (7 Important Points):

कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया गया।
राज्य में एग्री-एक्सपोर्ट जोन (AEZ) की स्थापना से क्षेत्रीय विशेष उत्पादों को पहचान मिली।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना से निर्यात योग्य उत्पादों का चयन और प्रमोशन हुआ।
लॉजिस्टिक हब, कोल्ड स्टोरेज व ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया।
निर्यातकों को प्रशिक्षण, प्रमाणन और गुणवत्ता नियंत्रण में सहायता प्रदान की गई।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म व डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से वैश्विक खरीदारों तक पहुंच आसान हुई।
नीति ने कृषि आधारित स्टार्टअप्स और निजी निवेश को आकर्षित किया।

निष्कर्ष (Conclusion):

कृषि निर्यात नीति 2019 ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर कृषि निर्यात में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा दी है। इससे किसानों की आय में वृद्धि और राज्य की अर्थव्यवस्था को नया बल मिला है।

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Give a brief account of measures adopted by the Government to provide adequate credit to the farmers. [Marks-8] UPPCS Mains 2024 GS-3

AdminBhai

January 9, 2026

किसानों को पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा अपनाये गये उपायों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिये ।

Ans: परिचय (Introduction):

कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, परंतु किसानों के सामने वित्तीय संसाधनों की कमी एक प्रमुख चुनौती रही है। इस समस्या के समाधान हेतु सरकार ने विभिन्न योजनाओं और संस्थागत उपायों के माध्यम से सुलभ एवं सस्ते ऋण की व्यवस्था की है।

मुख्य उपाय (Key Measures):

कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना (Interest Subvention Scheme) — समय पर भुगतान करने वाले किसानों को रियायती ब्याज दर।
किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card – KCC) — लघु अवधि के ऋण के लिए सरल व त्वरित सुविधा।
नाबार्ड (NABARD) — ग्रामीण बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान कर कृषि निवेश को बढ़ावा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) — ऋण सुरक्षा हेतु फसल हानि पर बीमा कवरेज।
ग्रामीण बैंक एवं सहकारी समितियाँ — ऋण वितरण का विकेन्द्रित तंत्र।
डिजिटल ऋण प्रणाली — आधार आधारित त्वरित ऋण स्वीकृति।
सरकारी गारंटी योजनाएँ — कृषि निवेशकों को जोखिम संरक्षण।

निष्कर्ष (Conclusion):

इन उपायों से किसानों की ऋण पहुँच में सुधार हुआ है, जिससे उत्पादन, निवेश और ग्रामीण आय में वृद्धि संभव हुई है। सतत वित्तीय सहयोग से कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है।

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What are the main challenges facing the production, distribution and marketing of agricultural products in Uttar Pradesh? How can they be addressed by utilising science and technology developments while ensuring sustainable and inclusive growth? (12 Marks) UPPCS Mains 2024 GS-6

AdminBhai

January 9, 2026

उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन के सामने मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास का उपयोग करके उन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है?

Ans: परिचय (Introduction):

उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राज्य में गेहूँ, चावल, गन्ना, आलू, दालें और तिलहन जैसे प्रमुख फसलें उत्पादित होती हैं। किन्तु कृषि उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन में अनेक संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

मुख्य चुनौतियाँ (Main Challenges):

भूमि विखंडन: छोटे व बिखरे खेतों के कारण उत्पादकता कम है।
सिंचाई असमानता: पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक सिंचाई जबकि पूर्वी में अभाव।
भंडारण और कोल्ड चेन की कमी: फलों व सब्जियों का भारी नुकसान।
कृषि विपणन में बिचौलियों की भूमिका: किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता।
कृषि आधारित उद्योगों की कमी: मूल्य संवर्द्धन सीमित है।
आधुनिक तकनीकों की जानकारी का अभाव: पारंपरिक तरीकों पर निर्भरता।
मौसमीय अनिश्चितता और जलवायु परिवर्तन उत्पादन को प्रभावित करते हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समाधान (Science & Tech-based Solutions):
स्मार्ट कृषि तकनीकें जैसे IoT, सेंसर और ड्रोन से फसल प्रबंधन सुधारा जा सकता है।
ई-नाम (e-NAM) और डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म से किसानों को सीधा बाजार मिल सकता है।
कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क को बढ़ाकर हानि घटाई जा सकती है।
कृषि जैव प्रौद्योगिकी से उच्च उत्पादक व रोग-रोधी किस्में विकसित की जा सकती हैं।
कृषि-स्टार्टअप्स और मिलियम फार्मर्स स्कूल से प्रशिक्षण और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion): विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से उत्तर प्रदेश की कृषि अधिक उत्पादक, टिकाऊ और समावेशी बन सकती है, जिससे किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों सशक्त होंगी।

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Explain the problems and prospects for cultivation of flowers with reference to Uttar Pradesh. (12 Marks) UPPCS Mains 2024 GS-6

AdminBhai

January 9, 2026

उत्तर प्रदेश के संदर्भ में फूलों की खेती की समस्याओं और संभावनाओं की व्याख्या कीजिये ।

Ans: परिचय (Introduction):

उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण के अंतर्गत फूलों की खेती (Floriculture) तेजी से उभरता क्षेत्र है। यह न केवल किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करती है बल्कि रोजगार और निर्यात के नए अवसर भी उपलब्ध कराती है। राज्य की भौगोलिक विविधता फूल उत्पादन के लिए उपयुक्त है, फिर भी इस क्षेत्र में कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

मुख्य बिंदु (Important Points):

राज्य में गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा, ग्लैडियोलस और गेंदा प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं।
फूलों की खेती मुख्यतः बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, वाराणसी और मेरठ जिलों में होती है।
अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और बड़े उपभोक्ता बाज़ार इसके प्रमुख लाभ हैं।
सरकार द्वारा फ्लोरिकल्चर मिशन और कृषि विविधीकरण योजना से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
फूलों की मांग धार्मिक, औद्योगिक, सौंदर्य प्रसाधन और निर्यात क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है।
मुख्य समस्याएँ:
बाजार ढाँचा व कोल्ड स्टोरेज की कमी।
परिवहन व आपूर्ति श्रृंखला कमजोर।
किसानों में तकनीकी ज्ञान व प्रशिक्षण की कमी।
निर्यात गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में कठिनाई।
संभावनाएँ:
ग्रीनहाउस तकनीक से उत्पादन क्षमता में वृद्धि।
ई-मार्केटिंग व कॉर्पोरेट टाई-अप से स्थायी बाजार।
सरकारी सहायता से फूल-आधारित उद्योगों का विकास।

निष्कर्ष (Conclusion): यदि आधुनिक तकनीक, विपणन ढाँचा और प्रशिक्षण को सशक्त किया जाए, तो उत्तर प्रदेश फूलों की खेती में देश का अग्रणी राज्य बन सकता है।

How “Million Farmers School Program” and “National Mission on Natural Farming Scheme” can become key elements in promoting the commercialization of agriculture in Uttar Pradesh? Give your suggestions. (12 Marks) UPPCS Mains 2024 GS-6

AdminBhai

January 9, 2026

उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने में “मिलियन फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम” और “नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम” कैसे प्रमुख घटक बन सकते हैं? अपने सुझाव दीजिए ।

Ans: परिचय (Introduction):

उत्तर प्रदेश में कृषि को पारंपरिक स्वरूप से आधुनिक और लाभकारी व्यवसाय में बदलने हेतु अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें मिलियम फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (NMNF) प्रमुख घटक बनकर उभरे हैं।

मुख्य बिंदु (Important Points):

मिलियम फार्मर्स स्कूल प्रोग्राम (MFS):
ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को वैज्ञानिक कृषि प्रशिक्षण प्रदान करता है।
फसल विविधीकरण, मिट्टी परीक्षण और आधुनिक तकनीक पर जोर देता है।
समूह आधारित खेती और बाजार उन्मुख उत्पादन को प्रोत्साहन देता है।
किसानों को लागत घटाने और लाभ बढ़ाने के उपाय सिखाता है।
नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (NMNF):
रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर प्राकृतिक तरीकों से खेती को बढ़ावा देता है।
जैविक खाद, गोबर और जीवामृत के उपयोग से लागत कम व मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है।
पर्यावरण संरक्षण व प्राकृतिक उत्पादों की बढ़ती मांग से किसानों की आय बढ़ती है।
सुझाव (Suggestions):
इन योजनाओं से जुड़ा प्रशिक्षण डिजिटल माध्यम से अधिक किसानों तक पहुँचाया जाए।
प्राकृतिक उत्पादों की ब्रांडिंग और बाज़ार सुविधा को सुदृढ़ किया जाए।

निष्कर्ष (Conclusion): दोनों योजनाएँ कृषि को टिकाऊ, लाभकारी और व्यावसायिक बनाने में सहायक हैं, जिससे किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं।

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