भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में वित्त आयोग क्या भूमिका निभा सकता है और इसने अब तक क्या उपाय किए हैं ?

Ans: परिचय (Introduction):

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में क्षेत्रीय असमानताएँ (Regional Inequalities) एक प्रमुख चुनौती हैं। इन असमानताओं को कम करने में वित्त आयोग (Finance Commission) की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह आयोग केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के न्यायसंगत वितरण के माध्यम से संतुलित विकास सुनिश्चित करता है।

मुख्य बिंदु (Important Points):

• वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत हर पाँच वर्ष में किया जाता है।
• इसका मुख्य कार्य केन्द्र और राज्यों के बीच राजस्व विभाजन (Tax Devolution) निर्धारित करना है।
• आयोग वित्तीय संसाधनों का ऐसा वितरण करता है जिससे पिछड़े राज्यों को अधिक सहायता मिल सके।
• यह राज्यों की वित्तीय क्षमता और आवश्यकताओं का तुलनात्मक मूल्यांकन करता है।
• आयोग राज्यों की जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल, आय स्तर और राजकोषीय अनुशासन जैसे मानदंडों को ध्यान में रखता है।
• 14वें वित्त आयोग ने राज्यों को कुल कर राजस्व का 42% हिस्सा देने की अनुशंसा की, जिससे राज्यों की स्वायत्तता बढ़ी।
• 15वें वित्त आयोग ने राज्यों के प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (Performance-based incentives) को जोड़ा।
• विशेष सहायता पूर्वोत्तर, पहाड़ी और आकांक्षी जिलों के लिए दी गई।
• आयोग ने आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अनुदान देने की व्यवस्था की।
• इसने राज्यों के वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया।
• आयोग की सिफारिशों से क्षेत्रीय संतुलन की दिशा में ठोस प्रगति हुई है।
• फिर भी, राज्य-स्तरीय नीति कार्यान्वयन में असमानताएँ बनी हुई हैं।

निष्कर्ष (Conclusion):

वित्त आयोग भारत में वित्तीय समानता और क्षेत्रीय संतुलन का प्रमुख साधन है। इसके विवेकपूर्ण सुझावों से राज्यों की आत्मनिर्भरता और समावेशी विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं।

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लचीलेपन और कठोरता के संदर्भ में भारतीय संविधान की तुलना अन्य आधुनिक संविधानों से कैसे की जा सकती है ?

Ans: परिचय (Introduction):

भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत और संतुलित संविधान है, जिसमें न तो पूर्ण कठोरता है और न ही पूर्ण लचीलापन। यह विशेष रूप से इस प्रकार निर्मित किया गया है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार संशोधन संभव हो सकें। लचीलापन और कठोरता के इस मिश्रण के कारण यह संविधान स्थायित्व और परिवर्तनशीलता दोनों को संतुलित करता है।

मुख्य बिंदु (12 Important Points):

• ब्रिटेन का संविधान पूर्णतः लचीला है, क्योंकि वहाँ संसद सर्वोच्च है और संशोधन सामान्य कानूनों की तरह होते हैं।
• अमेरिका का संविधान अत्यंत कठोर है; संशोधन के लिए दोनों सदनों और राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है।
• भारत का संविधान इन दोनों के बीच का संतुलित रूप है।
• अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया तीन प्रकार की है – सरल, विशेष, और राज्यों की सहमति से।
• केवल संसद द्वारा संशोधन योग्य प्रावधान इसे लचीला बनाते हैं।
• संघीय ढाँचे या न्यायपालिका से जुड़े प्रावधानों के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक है, जो इसे कठोर बनाते हैं।
• संविधान में अब तक 100 से अधिक संशोधन हुए हैं, जो इसके लचीलेपन का प्रमाण हैं।
• फिर भी, मूल ढाँचे (Basic Structure) को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जो कठोरता दर्शाता है।
• केशवानंद भारती मामला (1973) ने संविधान की मूल संरचना को सुरक्षित रखा।
• इस संतुलन से संविधान समय के साथ विकसित होता रहा है।
• अन्य आधुनिक संविधानों की तुलना में यह अधिक व्यावहारिक और अनुकूलनीय है।
• इसकी यह प्रकृति भारतीय लोकतंत्र को स्थिरता और प्रगतिशीलता दोनों प्रदान करती है।

निष्कर्ष (Conclusion):

भारतीय संविधान का लचीलापन इसे समयानुकूल बनाता है, जबकि कठोरता इसके मूल मूल्यों की रक्षा करती है। इसी संतुलन के कारण यह संविधान विश्व के सबसे जीवंत और दीर्घजीवी संविधानों में स्थान रखता है।

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चुनाव आयोग की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने के लिए उसकी संशोधित नियुक्ति प्रक्रिया के निहितार्थ क्या हैं ?

Ans: परिचय (Introduction):

भारत में चुनाव आयोग (Election Commission of India) लोकतंत्र की निष्पक्षता और पारदर्शिता का प्रमुख आधार है। इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए अत्यंत आवश्यक है। हाल ही में आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन किए गए हैं, जिनके गहरे निहितार्थ लोकतांत्रिक संतुलन पर पड़े हैं।

मुख्य बिंदु (Important Points):

• पूर्व में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी।
• सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में स्वतंत्र चयन समिति का सुझाव दिया था।
• इसके अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल होने थे।
• सरकार ने संशोधन कर मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को सदस्य बनाया।
• यह संशोधन कार्यपालिका (Executive) के प्रभाव को बढ़ाता है।
• इससे आयोग की निष्पक्षता और स्वायत्तता पर प्रश्न उठे हैं।
• विपक्ष और नागरिक संगठनों ने इसे “संवैधानिक संस्थाओं के राजनीतिकरण” की दिशा में कदम बताया।
• सरकार का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 324 की भावना के अनुरूप है।
• आयोग की स्वतंत्रता उसकी विश्वसनीयता और चुनावों की निष्पक्षता के लिए अनिवार्य है।
• न्यायपालिका की उपस्थिति चयन प्रक्रिया को संतुलित और पारदर्शी बनाती थी।
• संशोधित प्रक्रिया से शक्तियों का केंद्रीकरण बढ़ने का खतरा है।
• दीर्घकाल में यह लोकतंत्र के संस्थागत ढाँचे को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion):

संशोधित नियुक्ति प्रक्रिया ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर नई बहस को जन्म दिया है। लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है कि आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, संतुलित और पारदर्शी बनी रहे।

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इस कथन का विश्लेषण कीजिए, “राज्य विधान-मंडलों को अक्सर भारत के संघीय ढाँचे के भीतर राज्यों की आवाज के रूप में देखा जाता है।”

Ans: परिचय (Introduction ):

भारत का संविधान संघीय (Federal) शासन प्रणाली पर आधारित है, जिसमें केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। राज्य विधान-मंडल (State Legislature) राज्य स्तर पर जनता की प्रतिनिधि संस्था है। इसे भारत के संघीय ढाँचे में राज्यों की आवाज़ के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह राज्य की नीतियों, हितों और आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करता है।

मुख्य बिंदु (Important Points):

• भारत में 28 राज्यों में से अधिकांश के पास द्विसदनीय (Bicameral) या एकसदनीय (Unicameral) विधान-मंडल है।
• विधान सभा (Legislative Assembly) राज्य की निचली सदन है, जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनी जाती है।
• विधान परिषद (Legislative Council) ऊपरी सदन है, जो विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है।
• राज्य विधान-मंडल राज्य की नीतियों, कानूनों और बजट को निर्धारित करता है।
• यह केन्द्र की नीतियों पर भी चर्चा कर राज्य के दृष्टिकोण को सामने लाता है।
• संघीय ढाँचे में यह संस्था राज्यों की स्वायत्तता को सुदृढ़ करती है।
• विधान सभा राज्य सरकार की कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है।
• यह केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में संतुलन बनाए रखने का माध्यम है।
• विधान परिषद् शिक्षाविदों, स्नातकों व शिक्षकों की राय को अभिव्यक्त करने का मंच है।
• यह राज्य की समस्याओं और आकांक्षाओं को केन्द्र तक पहुँचाने का कार्य करती है।
• राज्य विधान-मंडल के माध्यम से राज्य के नागरिक सीधे शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं।
• यह संघीय लोकतंत्र की आत्मा – ‘राज्यों की भागीदारी’ को मूर्त रूप देती है।

निष्कर्ष (Conclusion):

इस प्रकार राज्य विधान-मंडल भारत के संघीय ढाँचे में राज्यों की लोकतांत्रिक आवाज़ के रूप में कार्य करता है। यह न केवल राज्य के हितों की रक्षा करता है, बल्कि केन्द्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को भी सुदृढ़ बनाता है।

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