उत्तर प्रदेश में रोजगार क्षमता बढ़ाने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की क्या भूमिका है? युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर देने के लिये इसे कैसे सशक्त किया जा सकता है?

Ans: परिचय (Introduction):

उत्तर प्रदेश देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है जहाँ युवाओं की संख्या बड़ी है। ऐसे में रोजगार सृजन राज्य की प्राथमिक आवश्यकता है। इस दिशा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public–Private Partnership: PPP) मॉडल राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार क्षमता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है।

मुख्य बिंदु (Main Points):

• इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: PPP मॉडल से सड़कों, औद्योगिक गलियारों, हवाईअड्डों और लॉजिस्टिक्स पार्कों का निर्माण हुआ, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रोजगार सृजित हुए।
• शिक्षा एवं कौशल विकास: निजी क्षेत्र के सहयोग से कौशल विश्वविद्यालयों और ITI संस्थानों की स्थापना हुई।
• स्वास्थ्य क्षेत्र में PPP: निजी अस्पतालों के साथ करार से चिकित्सा सेवाएँ विस्तारित हुईं, जिससे मेडिकल स्टाफ को रोजगार मिला।
• औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) जैसी पहलों से MSME क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ा।
• डिजिटल और स्टार्टअप इकोसिस्टम: PPP मॉडल के तहत आईटी पार्क और इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं।
• पर्यटन विकास: PPP के माध्यम से धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों पर बुनियादी ढांचे का विकास, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार।
• कृषि मूल्य श्रृंखला: निजी निवेश से कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयाँ और एग्री-बिजनेस को बल मिला।

सशक्तिकरण हेतु सुझाव (Suggestions):

PPP परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए।

स्किल इंडिया जैसी योजनाओं को निजी उद्योगों से सीधे जोड़ा जाए।

नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को सरकारी वित्तीय सहायता दी जाए।

निष्कर्ष (Conclusion): सार्वजनिक-निजी भागीदारी रोजगार सृजन का सशक्त उपकरण है। यदि इसे कौशल विकास और उद्योग विस्तार से जोड़ा जाए, तो उत्तर प्रदेश युवाओं के लिए अवसरों का केन्द्र बन सकता है।

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उत्तर प्रदेश राज्य के बजट 2025-26 में प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं का परिचय दीजिये ।

Ans: परिचय (Introduction):

 उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2025–26 “समग्र विकास और सबका कल्याण” के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें समाज के कमजोर वर्गों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह बजट राज्य को आत्मनिर्भर और समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करता है।

मुख्य बिंदु (Important Points):

• मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना – किसानों व भूमिधरों को आकस्मिक मृत्यु या अपंगता पर आर्थिक सहायता।
• मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना – बालिकाओं की शिक्षा और संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता।
• मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना – गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता।
• मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना – युवाओं को उद्यमिता व स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा।
• मुख्यमंत्री युवा हब योजना – नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु सहायता।
• मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना – महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और कौशल विकास पर केंद्रित।
• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण/शहरी) – गरीबों को पक्के मकान उपलब्ध कराने हेतु।
• मुख्यमंत्री फ्री टैबलेट/स्मार्टफोन योजना – छात्रों और युवाओं को डिजिटल सशक्तिकरण हेतु।
• मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना – गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
• मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन – ग्रामीण घरों तक नल से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना।
• मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना – नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन।
• मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना – निर्धन परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा सुविधा।

निष्कर्ष (Conclusion): बजट 2025–26 की कल्याणकारी योजनाएँ समाज के प्रत्येक वर्ग को जोड़ने का प्रयास हैं। ये योजनाएँ प्रदेश के समावेशी विकास और सामाजिक न्याय को सशक्त बनाती हैं।

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