उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए हाल ही में क्या पहल की हैं?
Ans: प्रस्तावना (Introduction):
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को निवेश-अनुकूल गंतव्य (Investment-friendly destination) बनाने के लिए हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। सरकार का उद्देश्य औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि के माध्यम से राज्य को ‘ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी’ के लक्ष्य तक पहुँचाना है। इन पहलों ने उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख निवेश केंद्रों में स्थान दिलाया है।
मुख्य बिंदु:
- ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन, जिसमें ₹35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
- इन्वेस्ट यूपी (Invest UP) एजेंसी की स्थापना, जो निवेशकों को “सिंगल विंडो क्लियरेंस” सुविधा प्रदान करती है।
- नई औद्योगिक नीति 2022 के अंतर्गत कर रियायतें, भूमि बैंक और बुनियादी ढाँचे का विकास सुनिश्चित किया गया।
- डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से विनिर्माण और रक्षा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन।
- लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग नीति 2022 के तहत परिवहन एवं भंडारण ढाँचे को सुदृढ़ किया गया।
- इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति से मोबाइल और सेमीकंडक्टर उद्योगों में निवेश आकर्षित हुआ।
- टेक्सटाइल और एमएसएमई नीति के तहत उद्यमियों को आसान ऋण और सब्सिडी सुविधा दी गई।
- ओडीओपी (One District One Product) योजना से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुँच मिली।
- गंगा एक्सप्रेसवे और अन्य मेगा परियोजनाओं से औद्योगिक कॉरिडोरों तक कनेक्टिविटी बढ़ी।
- विदेशी निवेश (FDI) प्रोत्साहन नीति के तहत जापान, सिंगापुर, कोरिया आदि देशों के साथ समझौते हुए।
- स्टार्टअप नीति 2022 के माध्यम से नवाचार और युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया।
- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB) में सुधार हेतु ऑनलाइन अनुमोदन और पारदर्शी नियम लागू किए गए।
निष्कर्ष (Conclusion):
उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहलें राज्य को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश मानचित्र पर अग्रणी बना रही हैं। इन प्रयासों से न केवल औद्योगिक विकास बल्कि व्यापक रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण भी सुनिश्चित हो रहा है।
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