राज्य में बागवानी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सुविधाओं पर चर्चा करें।
Ans: प्रस्तावना (Introduction ):
उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य होने के साथ-साथ बागवानी (Horticulture) के क्षेत्र में भी तेज़ी से प्रगति कर रहा है। राज्य सरकार ने फल, सब्ज़ी, फूल, मसाला और औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई सुविधाएँ उपलब्ध कराई हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य किसानों की आय दोगुनी करना और कृषि में विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है।
मुख्य बिंदु (Important Points):
- राज्य बागवानी मिशन के तहत फल, फूल और सब्ज़ी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई उपकरणों पर सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है।
- फलोद्यान विकास योजना के तहत आम, अमरूद, आंवला, नींबू आदि के बाग लगाने हेतु किसानों को अनुदान।
- नर्सरी विकास कार्यक्रम के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण पौध सामग्री किसानों को सस्ती दरों पर उपलब्ध।
- पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन के लिए कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस और प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहन।
- फूलों की खेती (Floriculture) को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष क्लस्टर क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं।
- सब्ज़ी मिशन के माध्यम से उन्नत बीज, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता किसानों को प्रदान की जा रही है।
- कृषि एवं बागवानी मेलों के जरिए किसानों को नई तकनीकों और बाजार अवसरों की जानकारी दी जाती है।
- फूड प्रोसेसिंग नीति 2023 के अंतर्गत बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण उद्योग को विशेष छूट दी गई।
- फलों की विपणन श्रृंखला (Value Chain) विकसित करने के लिए मंडियों और किसान बाजारों को आधुनिक बनाया गया।
- किसान प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से बागवानी तकनीक और प्रबंधन पर नियमित कार्यशालाएँ आयोजित।
- एक जिला एक उत्पाद (ODOP) योजना के तहत बागवानी आधारित उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक बाजारों से जोड़ा गया।
निष्कर्ष (Conclusion):
उत्तर प्रदेश सरकार की बागवानी संबंधी पहलें कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएँ उत्पन्न कर रही हैं। इन सुविधाओं से किसानों की आय में वृद्धि, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती सुनिश्चित हो रही है।
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