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    The Public Distribution System (PDS) has proved to be the most effective instrument of Government policy over the years in stabilizing prices and making food available to consumers at affordable prices.” Explain the statement. [Marks-12] UPPCS Mains 2023 GS-3

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    “सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी. डी. एस.) ने सिद्ध किया है कि वह वर्षों से कीमतों के स्थिरीकरण तथा उपभोक्ता की पहुँच वाली कीमतों पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाने में सरकार की नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र रहा है।” कथन की व्याख्या कीजिये। “

    Ans: परिचय (Introduction):

    सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System – PDS) भारत सरकार की एक प्रमुख खाद्य सुरक्षा योजना है, जिसके माध्यम से गरीब व मध्यम वर्ग को सस्ते दरों पर आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। यह प्रणाली खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन और मूल्य स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

    पी.डी.एस. की प्रमुख विशेषताएँ (Main Features of PDS):

    • केन्द्र और राज्य सरकारों के संयुक्त संचालन वाली व्यवस्था।
    • भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा अनाज की खरीद, भंडारण और वितरण।
    • राशन कार्ड प्रणाली के माध्यम से पात्र परिवारों को लाभ।
    • गेहूँ, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल की रियायती दरों पर उपलब्धता।
    • गरीब वर्ग की क्रय शक्ति में वृद्धि और खाद्य असुरक्षा में कमी।

    पी.डी.एस. की भूमिका एवं उपलब्धियाँ (Role and Achievements):

    • मूल्य स्थिरीकरण: बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ाकर महँगाई को नियंत्रित किया।
    • गरीबों के लिए सुरक्षा कवच: निम्न आय वर्ग को रियायती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया।
    • संकट काल में सहारा: महामारी, सूखा या प्राकृतिक आपदा के समय में खाद्य आपूर्ति बनाए रखी।
    • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA-2013) से इसकी पहुँच और व्यापक हुई।
    • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसी पहल से मुफ्त अनाज वितरण सुनिश्चित हुआ।
    • ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा: किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद से आय स्थिर हुई।

    चुनौतियाँ (Challenges):

    • लीकेज, कालाबाज़ारी और फर्जी राशन कार्ड।
    • भंडारण व परिवहन में हानि।
    • पोषण मूल्य वाले खाद्य पदार्थों का अभाव।

    निष्कर्ष (Conclusion):

    पी.डी.एस. ने दशकों से खाद्य मूल्य स्थिरीकरण और गरीबों को सुलभ दरों पर भोजन उपलब्ध कराने में अमूल्य योगदान दिया है। कुछ सुधारों के साथ, यह प्रणाली भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का सबसे प्रभावी और स्थायी साधन बनी रह सकती है।

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    Despite various measures to address food security, major challenges remain.” Explain with reference to India. [Marks-12] UPPCS Mains 2023 GS-3

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    “खाद्य सुरक्षा हेतु विभिन्न उपायों के बावजूद वृहत चुनौतियाँ बनी हुई हैं।” भारत के सन्दर्भ में व्याख्या कीजिए। “

    Ans: परिचय (Introduction):

    खाद्य सुरक्षा (Food Security) का अर्थ है – सभी व्यक्तियों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। भारत ने इस दिशा में कई योजनाएँ और नीतियाँ लागू की हैं, जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA-2013)। फिर भी, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

    भारत में खाद्य सुरक्षा हेतु प्रमुख उपाय (Major Measures for Food Security in India):

    • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत 80 करोड़ लोगों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है।
    • सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से अनाज का वितरण।
    • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना द्वारा मुफ्त अनाज वितरण।
    • मिड-डे मील योजना और आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत बच्चों व महिलाओं को पौष्टिक भोजन।
    • राष्ट्रीय पोषण मिशन (POSHAN Abhiyaan) से कुपोषण में कमी का प्रयास।
    • कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, और पीएम-किसान योजना जैसी पहलें।

    फिर भी बनी प्रमुख चुनौतियाँ (Major Challenges Still Persist):

    • जलवायु परिवर्तन से कृषि उत्पादन प्रभावित होना।
    • खाद्यान्न वितरण में भ्रष्टाचार और लीकेज।
    • भंडारण और परिवहन सुविधाओं की कमी।
    • कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी।
    • किसानों की आय में असमानता और ऋण संकट।
    • भूमि विखंडन और सिंचाई की असमान उपलब्धता।
    • खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें और शहरी गरीबी।

    निष्कर्ष (Conclusion):

    भारत में खाद्य सुरक्षा केवल उत्पादन का नहीं, बल्कि समान वितरण और पोषण गुणवत्ता का भी प्रश्न है। स्थायी खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि कृषि सुधार, पारदर्शी वितरण प्रणाली और पोषण आधारित योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाए।

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    Describe the various efforts being made in India to achieve the ‘Sustainable Development Goals’. [Marks-12] UPPCS Mains 2023 GS-3

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    ‘सतत विकास लक्ष्यों’ को प्राप्त करने के लिए भारत में किये जा रहे विभिन्न प्रयासों का वर्णन कीजिये।

    Ans: परिचय (Introduction):

    सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals – SDGs) संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 में निर्धारित 17 वैश्विक लक्ष्य हैं, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। इनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और सभी के लिए समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। भारत ने इन लक्ष्यों को अपनी राष्ट्रीय नीतियों में समाहित किया है।

    भारत में सतत विकास लक्ष्यों हेतु प्रमुख प्रयास (Major Efforts by India for SDGs):

    • नीति आयोग (NITI Aayog) को राष्ट्रीय समन्वयक बनाकर SDG कार्यान्वयन की निगरानी।
    • SDG India Index जारी कर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन।
    • स्वच्छ भारत मिशन – लक्ष्य 6 (स्वच्छ जल एवं स्वच्छता) की दिशा में महत्वपूर्ण पहल।
    • प्रधानमंत्री आवास योजना – लक्ष्य 11 (सतत नगर एवं समुदाय) को प्रोत्साहन।
    • राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आयुष्मान भारत योजना – लक्ष्य 3 (स्वास्थ्य एवं कल्याण) हेतु।
    • बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ – लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता) की दिशा में प्रयास।
    • मनरेगा और कौशल विकास योजनाएँ – लक्ष्य 8 (सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि) हेतु।
    • राष्ट्रीय सौर मिशन – लक्ष्य 7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) को बढ़ावा।
    • प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना – लक्ष्य 2 (भूखमरी उन्मूलन) हेतु।
    • जल जीवन मिशन – लक्ष्य 6 के अंतर्गत हर घर जल की व्यवस्था।
    • राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) – लक्ष्य 13 (जलवायु कार्रवाई) की दिशा में कदम।
    • शिक्षा के अधिकार अधिनियम और नई शिक्षा नीति 2020 – लक्ष्य 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) हेतु।

    निष्कर्ष (Conclusion):

    भारत सतत विकास लक्ष्यों को “सबका विकास” के दृष्टिकोण से आगे बढ़ा रहा है। सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के संयुक्त प्रयासों से भारत 2030 तक सतत एवं समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है।

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    Explain the concept of inclusive growth. What are the issues and challenges with inclusive growth in India? Explain. [Marks-12] UPPCS Mains 2023 GS-3

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    समावेशी विकास की अवधारणा समझाइये। भारत में समावेशी विकास के क्या मुद्दे एवं चुनौतियाँ हैं? स्पष्ट कीजिए।

    Ans: परिचय (Introduction):

    समावेशी विकास (Inclusive Growth) का अर्थ है ऐसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों – गरीब, महिला, किसान, श्रमिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक –  को समान अवसर मिले। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित करना है। यह विकास को “सबका साथ, सबका विकास” की भावना से जोड़ता है।

    समावेशी विकास के प्रमुख मुद्दे (Main Issues of Inclusive Growth):

    • आय और संपत्ति का असमान वितरण।
    • ग्रामीण-शहरी विकास में असंतुलन।
    • शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच।
    • रोजगार सृजन की कमी और असंगठित क्षेत्र की समस्याएँ।
    • सामाजिक रूप से वंचित वर्गों की भागीदारी में कमी।
    • लैंगिक असमानता और महिलाओं की आर्थिक स्थिति।
    • कृषि क्षेत्र की धीमी प्रगति।
    • आधारभूत ढाँचे (Infrastructure) की कमी।
    • वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) का अभाव।
    • पर्यावरणीय असंतुलन से प्रभावित गरीब वर्ग।
    • क्षेत्रीय असमानताएँ, विशेषकर पूर्वोत्तर और पिछड़े राज्यों में।
    • डिजिटल विभाजन (Digital Divide) की बढ़ती खाई।
    • भारत में चुनौतियाँ (Challenges in India):
    • नीति क्रियान्वयन में पारदर्शिता और दक्षता की कमी।
    • भ्रष्टाचार और संसाधनों के अनुचित उपयोग।
    • गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश की आवश्यकता।

    निष्कर्ष (Conclusion): समावेशी विकास तभी संभव है जब आर्थिक वृद्धि के साथ सामाजिक न्याय और समान अवसर सुनिश्चित किए जाएँ। इसके लिए जन-केन्द्रित नीतियाँ, सुशासन और समान भागीदारी आवश्यक हैं।

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    State the important objectives of NITI Aayog. How are the principles and functions of NITI Aayog different from those of the planning commission? Comment. [Marks-12] UPPCS Mains 2023 GS-3

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    नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य बताइये। नीति आयोग के सिद्धान्त और कार्य किस प्रकार योजना आयोग से भिन्न हैं? टिप्पणी कीजिये।

    Ans: परिचय (Introduction):

    नीति आयोग (NITI Aayog) की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को बढ़ावा देना और राज्यों की सक्रिय भागीदारी से विकास प्रक्रिया को तेज करना है। यह आयोग सरकार को नीतिगत सलाह देने वाला एक “थिंक टैंक” के रूप में कार्य करता है।

    नीति आयोग के प्रमुख उद्देश्य (Main Objectives):

    • राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं का निर्धारण।
    • सहकारी संघवाद को सशक्त बनाना।
    • राज्यों की भागीदारी से नीतियों का निर्माण।
    • दीर्घकालिक रणनीतियाँ और अल्पकालिक कार्ययोजनाएँ बनाना।
    • सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की दिशा में कार्य करना।
    • नीति निर्माण में नवाचार और तकनीक को बढ़ावा देना।
    • सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का विश्लेषण करना।
    • केंद्र और राज्यों में बेहतर समन्वय स्थापित करना।
    • पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहन देना।
    • निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की भूमिका को शामिल करना।
    • नीति कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना।
    • जन-केंद्रित शासन (People-Centric Governance) को बढ़ावा देना।
    • योजना आयोग से भिन्नता (Difference from Planning Commission):
    • नीति आयोग का कोई वित्तीय आवंटन अधिकार नहीं है, जबकि योजना आयोग राज्यों को धन आवंटित करता था।
    • यह “बॉटम-अप” दृष्टिकोण अपनाता है, जबकि योजना आयोग “टॉप-डाउन” मॉडल पर कार्य करता था।
    • नीति आयोग नीति निर्माण में लचीलापन और सहयोग पर बल देता है, न कि नियंत्रण पर।

    निष्कर्ष (Conclusion):

    नीति आयोग ने विकास प्रक्रिया को केंद्रीकृत से विकेन्द्रीकृत बनाया है। यह नए भारत की नीति प्रणाली को अधिक सहभागी, गतिशील और नवोन्मेषी दिशा प्रदान करता है।

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    What is India’s stand on the issues of nuclear proliferation? Explain. [Marks-8] UPPCS Mains 2023 GS-3

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    आणविक प्रसार के मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण क्या है? स्पष्ट कीजिये।

    Ans: परिचय (Introduction):

    आणविक प्रसार (Nuclear Proliferation) का अर्थ है परमाणु हथियारों और तकनीक का अनियंत्रित प्रसार। भारत हमेशा से परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण उपयोग का समर्थक रहा है और वैश्विक निरस्त्रीकरण के पक्ष में स्पष्ट नीति अपनाए हुए है।

    मुख्य बिंदु (Key Points):

    • भारत वैश्विक निरस्त्रीकरण (Global Disarmament) का समर्थन करता है, न कि एकतरफा निरस्त्रीकरण का।
    • परमाणु हथियारों का उपयोग केवल प्रतिरोधक (Deterrence) रूप में करने की नीति अपनाई है।
    • “No First Use” (पहले प्रयोग न करने) की नीति भारत की रणनीतिक प्रतिबद्धता है।
    • परमाणु अप्रसार संधि (NPT) और व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) में असमानता के कारण भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए।
    • भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में सदस्यता की मांग कर रहा है।
    • भारत ने यूरेनियम आपूर्ति और सिविल न्यूक्लियर समझौतों से जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र की छवि बनाई है।
    • भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर बल देता है।

    निष्कर्ष (Conclusion):

    भारत का दृष्टिकोण संतुलित और उत्तरदायी है—न तो परमाणु प्रसार का समर्थन करता है, न ही अपनी सुरक्षा से समझौता। यह नीति विश्व शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के अनुरूप है।

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    How can India’s security forces be strengthened? Give your suggestions. [Marks-8] UPPCS Mains 2023 GS-3

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    भारतीय सुरक्षा बलों को अधिक सशक्त कैसे बनाया जा सकता है? अपने सुझाव दीजिये।

    Ans: परिचय (Introduction):

    भारतीय सुरक्षा बल (Indian Security Forces) देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा के रक्षक हैं। आधुनिक चुनौतियों जैसे आतंकवाद, साइबर युद्ध और सीमा पार घुसपैठ से निपटने के लिए इन्हें सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है।

    मुख्य बिंदु (Key Points):

    • आधुनिक हथियारों और तकनीक से सुसज्जित करना, जैसे ड्रोन, नाइट-विजन और एआई आधारित निगरानी।
    • सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS) को और प्रभावी बनाना।
    • सैन्य प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यास को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करना।
    • स्वदेशी रक्षा उत्पादन (Make in India in Defence) को प्रोत्साहन देना।
    • सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच समन्वय बढ़ाने हेतु एकीकृत कमान संरचना विकसित करना।
    • साइबर और अंतरिक्ष रक्षा क्षमताएँ बढ़ाना।
    • कर्मियों का मनोबल, कल्याण और परिवार सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना।

    निष्कर्ष (Conclusion):

    सुरक्षा बलों का सशक्तिकरण केवल हथियारों से नहीं, बल्कि तकनीकी, मानसिक और नीतिगत मजबूती से संभव है। यदि इन सुधारों को निरंतर लागू किया जाए, तो भारत की सुरक्षा अटूट बनी रहेगी।

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    Cyber crimes are a big threat to national security. How can a country be protected from these crimes? [Marks-8] UPPCS Mains 2023 GS-3

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    साइबर अपराधों से देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा है। इन अपराधों से देश को कैसे बचाया जा सकता है?

    Ans: परिचय (Introduction):

    डिजिटल युग में साइबर अपराध (Cyber Crimes) देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुके हैं। ये अपराध डेटा चोरी, बैंक धोखाधड़ी, हैकिंग और जासूसी के माध्यम से नागरिकों व संस्थानों को नुकसान पहुँचाते हैं।

    मुख्य बिंदु (Key Points):

    • साइबर सुरक्षा कानूनों का सख्ती से पालन और अद्यतन करना।
    • राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति (National Cyber Security Policy) का प्रभावी कार्यान्वयन।
    • CERT-In (Indian Computer Emergency Response Team) जैसी एजेंसियों की क्षमता बढ़ाना।
    • सरकारी व निजी संस्थानों में डेटा एन्क्रिप्शन और फ़ायरवॉल सुरक्षा को सुदृढ़ करना।
    • नागरिकों में साइबर जागरूकता और डिजिटल साक्षरता बढ़ाना।
    • एथिकल हैकर्स और साइबर विशेषज्ञों को प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन देना।
    • अंतरराष्ट्रीय सहयोग द्वारा साइबर आतंकवाद और डेटा अपराधों पर नियंत्रण।

    निष्कर्ष (Conclusion):

    साइबर अपराधों से निपटने के लिए तकनीकी सुरक्षा, कानूनी सुदृढ़ता और नागरिक जागरूकता का समन्वय आवश्यक है। सामूहिक प्रयासों से ही एक सुरक्षित डिजिटल भारत का निर्माण संभव है।

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    What are the key objectives of India’s moon mission program ‘Chandrayaan-3’? [Marks-8] UPPCS Mains 2023 GS-3

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    भारत के चन्द्रमा मिशन कार्यक्रम ‘चन्द्रयान-3’ के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?

    Ans: परिचय (Introduction):

    ‘चन्द्रयान-3’ भारत का तीसरा चंद्र मिशन है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया। यह मिशन भारत की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग क्षमता को प्रदर्शित करने की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है।

    मुख्य बिंदु (Key Points):

    • चन्द्रयान-3 का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग (Soft Landing) करना था।
    • विक्रम लैंडर को सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतारा गया।
    • प्रज्ञान रोवर द्वारा चंद्र सतह की संरचना और तत्वों का विश्लेषण किया गया।
    • चंद्र धूल, तापमान और भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन।
    • लैंडर की स्वायत्त नेविगेशन और संचार क्षमताओं का परीक्षण।
    • भविष्य के मानव मिशन (Gaganyaan) के लिए तकनीकी आधार तैयार करना।
    • भारत को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बनाना।

    निष्कर्ष (Conclusion):

    चन्द्रयान-3 ने भारत की वैज्ञानिक क्षमता और आत्मनिर्भरता को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। यह मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के स्वर्णिम अध्यायों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ।

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    What is ‘Blood moon’? When does it happen? [Marks-8] UPPCS Mains 2023 GS-3

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    ‘ब्लड मून’ (Blood moon) किसे कहते हैं? यह कब होता है?

    Ans: परिचय (Introduction):

    ‘ब्लड मून’ (Blood Moon) एक खगोलीय घटना है, जिसमें चंद्रमा का रंग लालिमा लिए हुए दिखाई देता है। यह दृश्य अत्यंत सुंदर और वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।

    मुख्य बिंदु (Key Points):

    • ब्लड मून पूर्ण चंद्रग्रहण (Total Lunar Eclipse) के समय होता है।
    • जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है।
    • पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के प्रकाश को छानता है, और लाल रंग की किरणें चंद्रमा तक पहुँचती हैं।
    • इसी कारण चंद्रमा लाल या ताम्रवर्णी दिखाई देता है।
    • यह घटना साल में 1–2 बार घटित हो सकती है।
    • यह घटना पूर्णिमा की रात को ही संभव है।
    • वैज्ञानिक दृष्टि से यह पृथ्वी के वायुमंडलीय संघटन का भी संकेत देता है।

    निष्कर्ष (Conclusion):

    अतः ब्लड मून एक प्राकृतिक और सुंदर घटना है, जो चंद्रग्रहण के समय सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और प्रकीर्णन से उत्पन्न होती है।

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