भारत में सिंचाई के बुनियादी ढाँचे के विकास में राज्यों और केन्द्र सरकार की भूमिका का आकलन करें । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी. एम. के. एस. वाई.) देश भर में सिंचाई की पहुँच को बेहतर बनाने में कैसे मदद की है ?

Ans: भूमिका (Introduction) –

भारत मुख्यतः कृषि प्रधान देश है, जहाँ सिंचाई (Irrigation) कृषि उत्पादन की रीढ़ मानी जाती है। सिंचाई के बुनियादी ढाँचे (Infrastructure) के विकास में केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की भूमिकाएँ परस्पर पूरक हैं। इन दोनों के समन्वय से ही जल संसाधनों का न्यायपूर्ण एवं कुशल उपयोग संभव है।

मुख्य बिंदु (Main Points):

• जल संसाधन एक राज्य विषय (State Subject) है, परन्तु बड़े और अन्तरराज्यीय परियोजनाओं के लिए केन्द्र की भूमिका निर्णायक होती है।
• केन्द्र सरकार जल नीति, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहयोग प्रदान करती है।
• राज्य सरकारें सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन, रखरखाव और जल वितरण करती हैं।
• केन्द्रीय जल आयोग (CWC) और जल शक्ति मंत्रालय नीतिगत दिशा और समन्वय सुनिश्चित करते हैं।
• बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाएँ जैसे – भाखड़ा-नांगल, सरदार सरोवर, और टिहरी बाँध – केन्द्र-राज्य साझेदारी के उदाहरण हैं।
• लघु सिंचाई योजनाएँ (Minor Irrigation Projects) जैसे ट्यूबवेल, तालाब, चेक डैम आदि राज्यों के अधीन हैं।
• वित्त आयोगों द्वारा राज्यों को जल संसाधन विकास हेतु अनुदान दिया जाता है।
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) 2015 में शुरू की गई, जिसका उद्देश्य “हर खेत को पानी” पहुँचाना है।
• यह योजना चार घटकों पर आधारित है – परंपरागत जल स्रोतों का पुनरुद्धार, सूक्ष्म सिंचाई (Drip/Sprinkler) को बढ़ावा, जल संरक्षण और खेत-स्तरीय सिंचाई विस्तार।
• योजना से जल उपयोग दक्षता में सुधार, सूखा प्रभावित क्षेत्रों में उत्पादकता वृद्धि, और किसानों की आय में वृद्धि हुई है।
• PMKSY के अंतर्गत “पर ड्रॉप मोर क्रॉप” अभियान ने पानी की बचत के साथ फसल उत्पादन को प्रोत्साहन दिया।
• केन्द्र–राज्य साझा वित्तपोषण (60:40) ने योजना को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहुँच दिलाई।

निष्कर्ष (Conclusion) –

स्पष्ट है कि भारत में सिंचाई अवसंरचना के विकास में केन्द्र और राज्य दोनों की भूमिकाएँ समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने इस सहयोग को संस्थागत रूप देकर जल प्रबंधन और कृषि विकास में नई ऊर्जा प्रदान की है।

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“बजट का आधा उपयोग हो पाता है यदि उन्हें केवल नियोजन के उपकरण के रूप में ही प्रयोग किया जाये |” इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये । “

Ans: भूमिका (Introduction) –

बजट किसी भी सरकार का वार्षिक वित्तीय वक्तव्य है, जो देश की आय और व्यय का अनुमान प्रस्तुत करता है। इसे सामान्यतः नियोजन (Planning) का एक उपकरण माना जाता है, परंतु यदि इसे केवल नियोजन तक सीमित कर दिया जाए, तो इसके व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति अधूरी रह जाती है। यह कथन इसी सीमित दृष्टिकोण की आलोचना प्रस्तुत करता है।

मुख्य बिंदु (Main Points):

• बजट का उद्देश्य केवल योजनाएँ बनाना नहीं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना भी है।
• नियोजन के स्तर पर बजट मात्र अनुमान प्रस्तुत करता है; वास्तविक सफलता उसके कार्यान्वयन में निहित होती है।
• यदि बजट को केवल योजनाबद्ध व्यय तक सीमित कर दिया जाए, तो संसाधनों का दुरुपयोग और अपव्यय बढ़ सकता है।
• सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन जैसे उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है जब बजट परिणामोन्मुख (Outcome-oriented) हो।
• कई बार योजनाओं के लिए निधि आवंटित होती है, परंतु निगरानी तंत्र की कमी से खर्च अधूरा रह जाता है।
• भारत में कई मंत्रालय अपने आवंटित बजट का पूरा उपयोग नहीं कर पाते, जिससे योजनाओं का प्रभाव घट जाता है।
• नीति आयोग ने “परिणाम आधारित बजटिंग” (Outcome Budgeting) की संकल्पना इसी समस्या के समाधान हेतु दी है।
• जनभागीदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना बजट अपने लक्ष्य से भटक सकता है।
• प्रभावी ऑडिट, समयबद्ध मूल्यांकन और वित्तीय अनुशासन इसकी उपयोगिता बढ़ाते हैं।
• बजट को नियोजन के साथ-साथ नीति निर्माण, नियंत्रण और जनकल्याण का माध्यम बनाना आवश्यक है।
• केवल नियोजन पर केंद्रित बजट “आर्थिक दृष्टि” से अधूरा और “विकास दृष्टि” से कमजोर बन जाता है।
• इसलिए बजट को एक गतिशील उपकरण के रूप में प्रयोग करना चाहिए, जो लक्ष्य निर्धारण से लेकर परिणाम मूल्यांकन तक सक्रिय भूमिका निभाए।

निष्कर्ष (Conclusion) –

अतः यह सत्य है कि यदि बजट को केवल नियोजन का उपकरण माना जाए, तो उसकी उपयोगिता आधी रह जाती है। वास्तविक अर्थों में बजट तभी प्रभावी है, जब वह विकास, पारदर्शिता और जनकल्याण को समान रूप से सुनिश्चित करे।

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क्या समावेशी विकास, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है ? विवेचना कीजिये । भारत सरकार द्वारा सामाजिक न्याय के साथ समावेशी विकास लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिये ।

Ans: भूमिका (Introduction) –

समावेशी विकास (Inclusive Development) का अर्थ है ऐसा आर्थिक विकास जिसमें समाज के सभी वर्ग—गरीब, वंचित, महिलाएँ, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अल्पसंख्यक—समान रूप से सहभागी हों। इसका उद्देश्य केवल GDP वृद्धि नहीं बल्कि समान अवसरों के माध्यम से सामाजिक न्याय (Social Justice) सुनिश्चित करना है। भारत में यह नीति सामाजिक समानता, अवसर की समानता और क्षेत्रीय संतुलन पर आधारित है।

मुख्य बिंदु (Main Points):

• समावेशी विकास सामाजिक न्याय का व्यावहारिक रूप है, जो समाज में असमानताओं को घटाता है।
• यह विकास के लाभों को सभी वर्गों तक पहुँचाने पर बल देता है।
• गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन इसकी प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं।
• शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास में समान पहुँच सामाजिक न्याय की नींव बनती है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों से क्षेत्रीय असमानता कम होती है।
• महिला सशक्तिकरण योजनाएँ (जैसे – बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्ट्रीट वेंडर योजना) लैंगिक न्याय सुनिश्चित करती हैं।
• अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण व उद्यमिता योजनाएँ अवसर समानता को बढ़ाती हैं।
• अल्पसंख्यक मंत्रालय की योजनाएँ (जैसे – नई मंज़िल, नई रोशनी) समावेशी नीति का हिस्सा हैं।
• मनरेगा (MGNREGA) ग्रामीण रोजगार व सामाजिक सुरक्षा का उदाहरण है।
• प्रधानमंत्री जन-धन योजना व आधार-DBT प्रणाली आर्थिक समावेशन को सुदृढ़ करती है।
• शिक्षा का अधिकार व स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ सामाजिक सुरक्षा को व्यापक बनाती हैं।
• नीति आयोग द्वारा “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” की नीति समावेशी विकास की दिशा को पुष्ट करती है।

निष्कर्ष (Conclusion) –

स्पष्ट है कि समावेशी विकास, सामाजिक न्याय की प्राप्ति का प्रभावी साधन है। भारत सरकार की नीतियाँ यदि प्रभावी रूप से लागू हों, तो आर्थिक विकास के साथ सामाजिक समानता भी सुनिश्चित की जा सकती है।

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