GS-6

What are the major schemes for Empowerment and Welfare of Divyaangjan in Uttar Pradesh? [Marks-8] UPPCS Mains 2023 GS-6

January 12, 2026

उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएं क्या हैं?

Ans: भूमिका (Introduction):

उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन के लिए अनेक योजनाएँ चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के अवसर प्रदान करना है। सरकार का लक्ष्य “समान अवसर, समान अधिकार और समान भागीदारी” सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदु (Important Points):

दिव्यांग पेंशन योजना – पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र – कौशल विकास, रोजगार प्रशिक्षण और परामर्श सेवाएँ दी जाती हैं।
सुगम्य भारत अभियान के तहत सरकारी भवनों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों को सुलभ (Accessible) बनाया जा रहा है।
सहायक उपकरण वितरण योजना – श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग आदि निःशुल्क वितरित किए जाते हैं।
शिक्षा प्रोत्साहन योजना – दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और निःशुल्क शिक्षा सुविधाएँ दी जाती हैं।
रोजगार प्रोत्साहन योजना – सरकारी सेवाओं और निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था है।
मिशन दिव्य शक्ति – समाज में दिव्यांगजनों की मुख्यधारा में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु नवीन पहल है।

निष्कर्ष (Conclusion):

इन योजनाओं ने उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सशक्तिकरण को बल दिया है।राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है कि कोई भी नागरिक अपनी दिव्यांगता के कारण वंचित न रहे।

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What is the Skill Development Scheme under One District One Product Programme of the Government of Uttar Pradesh? [Marks-8] UPPCS Mains 2023 GS-6

AdminBhai

January 12, 2026

उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना क्या है?

Ans: भूमिका (Introduction):

उत्तर प्रदेश सरकार का ‘एक जिला एक उत्पाद (One District One Product – ODOP)’ कार्यक्रम प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों की दक्षता बढ़ाना है। यह पहल रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और उत्पाद गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु (Important Points):

कौशल विकास योजना के तहत स्थानीय युवाओं और कारीगरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाता है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और पॉलिटेक्निक संस्थानों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं।
प्रतिभागियों को डिज़ाइन, पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और विपणन की विशेष जानकारी दी जाती है।
राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM) और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) के साथ समन्वय किया गया है।
प्रशिक्षण के बाद वित्तीय सहायता और बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
इससे उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात क्षमता में वृद्धि हुई है।
यह योजना स्थानीय परंपरा को संरक्षित करते हुए आधुनिक उद्योगों से सामंजस्य स्थापित करती है।

निष्कर्ष (Conclusion):

ODOP कार्यक्रम की कौशल विकास योजना ने उत्तर प्रदेश के कारीगरों को स्थानीय से वैश्विक मंच तक पहुँचाने में मदद की है। इससे राज्य में रोजगार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है।

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What are the key features and significance of the Lower Ganga Canal System in Uttar Pradesh? [Marks-8] UPPCS Mains 2023 GS-6

AdminBhai

January 12, 2026

उत्तर प्रदेश में निचली गंगा नहर प्रणाली की मुख्य विशेषताएं और महत्व क्या हैं?

Ans: भूमिका (Introduction):

निचली गंगा नहर प्रणाली (Lower Ganga Canal System) उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण सिंचाई योजनाओं में से एक है। यह प्रणाली गंगा नदी से जल लेकर पश्चिमी व मध्य उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्रों को सिंचित करती है। इसका निर्माण ब्रिटिश काल में 1854 ई. में किया गया था, जिससे कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया।

मुख्य बिंदु (Important Points):

निचली गंगा नहर की शुरुआत नारौरा बैराज (Bulandshahr) से होती है।
यह नहर मुख्यतः अलीगढ़, एटा, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, और हरदोई जिलों को सिंचित करती है।
नहर प्रणाली में मुख्य नहर, शाखाएँ और उप-नहरें शामिल हैं जो लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा देती हैं।
यह क्षेत्र में धान, गेहूँ, गन्ना और दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देती है।
नहर प्रणाली से भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) में भी सहायता मिलती है।
इसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाकर कृषि आधारित उद्योगों के विकास को गति दी।
निचली गंगा नहर प्रणाली बाढ़ नियंत्रण और जल संतुलन में भी अहम भूमिका निभाती है।

निष्कर्ष (Conclusion):

निचली गंगा नहर प्रणाली ने उत्तर प्रदेश के कृषि विकास में जल संसाधन प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है।इससे प्रदेश की सिंचाई क्षमता और किसानों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

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What are the key features of the Uttar Pradesh Defence Industrial Corridor? [Marks-8] UPPCS Mains 2023 GS-6

AdminBhai

January 12, 2026

उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

Ans: भूमिका (Introduction):

उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर (Defence Industrial Corridor) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका उद्देश्य राज्य को रक्षा निर्माण और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाना है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देता है।

मुख्य बिंदु (7 Important Points):

यह कॉरिडोर छह नोड्स में फैला है — अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ।
इसका उद्देश्य रक्षा उपकरणों के निर्माण, अनुसंधान और निर्यात को प्रोत्साहित करना है।
परियोजना में लगभग ₹20,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य है।
भारतीय सेना, DRDO (Defence Research and Development Organisation) व निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
एमएसएमई (MSME) और स्टार्टअप इकाइयों को विशेष प्रोत्साहन व भूमि उपलब्ध कराई जा रही है।
इससे रोजगार सृजन, तकनीकी नवाचार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल रहा है।
कॉरिडोर से भारत की रक्षा आयात निर्भरता में कमी और निर्यात क्षमता में वृद्धि होगी।

निष्कर्ष (Conclusion):

उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन रहा है।

यह परियोजना राज्य को उद्योग, रोजगार और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी।

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How does the Uttar Pradesh Agriculture Export Policy – 2019 strengthens the agricultural export activities in the State? [Marks-8] UPPCS Mains 2023 GS-6

AdminBhai

January 12, 2026

उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति – 2019, राज्य में कृषि निर्यात गतिविधियों को कैसे मजबूती प्रदान करती है?

Ans: भूमिका (Introduction):

उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति 2019 का उद्देश्य राज्य को कृषि निर्यात हब के रूप में विकसित करना है। यह नीति किसानों की आमदनी बढ़ाने, मूल्य संवर्धन करने और वैश्विक बाजार से जोड़ने पर केंद्रित है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार, निवेश और तकनीकी नवाचार को भी प्रोत्साहन मिला है।

मुख्य बिंदु (7 Important Points):

कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा दिया गया।
राज्य में एग्री-एक्सपोर्ट जोन (AEZ) की स्थापना से क्षेत्रीय विशेष उत्पादों को पहचान मिली।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना से निर्यात योग्य उत्पादों का चयन और प्रमोशन हुआ।
लॉजिस्टिक हब, कोल्ड स्टोरेज व ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया।
निर्यातकों को प्रशिक्षण, प्रमाणन और गुणवत्ता नियंत्रण में सहायता प्रदान की गई।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म व डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से वैश्विक खरीदारों तक पहुंच आसान हुई।
नीति ने कृषि आधारित स्टार्टअप्स और निजी निवेश को आकर्षित किया।

निष्कर्ष (Conclusion):

कृषि निर्यात नीति 2019 ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर कृषि निर्यात में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा दी है। इससे किसानों की आय में वृद्धि और राज्य की अर्थव्यवस्था को नया बल मिला है।

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What role do private-public partnership play in improving employability in Uttar Pradesh? How can this be strengthened to provide more job opportunities to the youth? (12 Marks) UPPCS Mains 2024 GS-6

AdminBhai

January 9, 2026

उत्तर प्रदेश में रोजगार क्षमता बढ़ाने में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की क्या भूमिका है? युवाओं को अधिक रोजगार के अवसर देने के लिये इसे कैसे सशक्त किया जा सकता है?

Ans: परिचय (Introduction):

उत्तर प्रदेश देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है जहाँ युवाओं की संख्या बड़ी है। ऐसे में रोजगार सृजन राज्य की प्राथमिक आवश्यकता है। इस दिशा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public–Private Partnership: PPP) मॉडल राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार क्षमता बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बन रहा है।

मुख्य बिंदु (Main Points):

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास: PPP मॉडल से सड़कों, औद्योगिक गलियारों, हवाईअड्डों और लॉजिस्टिक्स पार्कों का निर्माण हुआ, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रोजगार सृजित हुए।
शिक्षा एवं कौशल विकास: निजी क्षेत्र के सहयोग से कौशल विश्वविद्यालयों और ITI संस्थानों की स्थापना हुई।
स्वास्थ्य क्षेत्र में PPP: निजी अस्पतालों के साथ करार से चिकित्सा सेवाएँ विस्तारित हुईं, जिससे मेडिकल स्टाफ को रोजगार मिला।
औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन: ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) जैसी पहलों से MSME क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ा।
डिजिटल और स्टार्टअप इकोसिस्टम: PPP मॉडल के तहत आईटी पार्क और इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं।
पर्यटन विकास: PPP के माध्यम से धार्मिक व सांस्कृतिक स्थलों पर बुनियादी ढांचे का विकास, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार।
कृषि मूल्य श्रृंखला: निजी निवेश से कोल्ड स्टोरेज, प्रसंस्करण इकाइयाँ और एग्री-बिजनेस को बल मिला।

सशक्तिकरण हेतु सुझाव (Suggestions):

PPP परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाए।

स्किल इंडिया जैसी योजनाओं को निजी उद्योगों से सीधे जोड़ा जाए।

नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को सरकारी वित्तीय सहायता दी जाए।

निष्कर्ष (Conclusion): सार्वजनिक-निजी भागीदारी रोजगार सृजन का सशक्त उपकरण है। यदि इसे कौशल विकास और उद्योग विस्तार से जोड़ा जाए, तो उत्तर प्रदेश युवाओं के लिए अवसरों का केन्द्र बन सकता है।

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What are the main challenges facing the production, distribution and marketing of agricultural products in Uttar Pradesh? How can they be addressed by utilising science and technology developments while ensuring sustainable and inclusive growth? (12 Marks) UPPCS Mains 2024 GS-6

AdminBhai

January 9, 2026

उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन के सामने मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं? सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास का उपयोग करके उन्हें कैसे संबोधित किया जा सकता है?

Ans: परिचय (Introduction):

उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। राज्य में गेहूँ, चावल, गन्ना, आलू, दालें और तिलहन जैसे प्रमुख फसलें उत्पादित होती हैं। किन्तु कृषि उत्पादों के उत्पादन, वितरण और विपणन में अनेक संरचनात्मक चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

मुख्य चुनौतियाँ (Main Challenges):

भूमि विखंडन: छोटे व बिखरे खेतों के कारण उत्पादकता कम है।
सिंचाई असमानता: पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक सिंचाई जबकि पूर्वी में अभाव।
भंडारण और कोल्ड चेन की कमी: फलों व सब्जियों का भारी नुकसान।
कृषि विपणन में बिचौलियों की भूमिका: किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता।
कृषि आधारित उद्योगों की कमी: मूल्य संवर्द्धन सीमित है।
आधुनिक तकनीकों की जानकारी का अभाव: पारंपरिक तरीकों पर निर्भरता।
मौसमीय अनिश्चितता और जलवायु परिवर्तन उत्पादन को प्रभावित करते हैं।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी के समाधान (Science & Tech-based Solutions):
स्मार्ट कृषि तकनीकें जैसे IoT, सेंसर और ड्रोन से फसल प्रबंधन सुधारा जा सकता है।
ई-नाम (e-NAM) और डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म से किसानों को सीधा बाजार मिल सकता है।
कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट्स और लॉजिस्टिक नेटवर्क को बढ़ाकर हानि घटाई जा सकती है।
कृषि जैव प्रौद्योगिकी से उच्च उत्पादक व रोग-रोधी किस्में विकसित की जा सकती हैं।
कृषि-स्टार्टअप्स और मिलियम फार्मर्स स्कूल से प्रशिक्षण और नवाचार को बढ़ावा दिया जा सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion): विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से उत्तर प्रदेश की कृषि अधिक उत्पादक, टिकाऊ और समावेशी बन सकती है, जिससे किसानों की आय और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों सशक्त होंगी।

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What are the research and development achievements in biotechnology in Uttar Pradesh? How will it help to uplift the poor section of society? (12 Marks) UPPCS Mains 2024 GS-6

AdminBhai

January 9, 2026

उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास की क्या उपलब्धियाँ हैं? इससे समाज के गरीब वर्ग के उत्थान में किस प्रकार मदद मिलेगी?

Ans: परिचय (Introduction):

उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology) का क्षेत्र तेजी से उभर रहा है। राज्य सरकार ने कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और उद्योग में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई अनुसंधान संस्थान और नीतिगत पहल की हैं। यह विज्ञान राज्य के आर्थिक विकास के साथ-साथ समाज के गरीब वर्गों के जीवन स्तर सुधार में भी सहायक बन रहा है।

मुख्य बिंदु (Important Points):

उत्तर प्रदेश की बायोटेक नीति 2022 ने अनुसंधान और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया।
लखनऊ बायोटेक पार्क और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (BHU) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के प्रमुख केंद्र हैं।
सीएसआईआर–आईआईएमटी (लखनऊ) में औषधीय पौधों और जैविक दवाओं पर कार्य हो रहा है।
कृषि क्षेत्र में टिश्यू कल्चर तकनीक से उच्च उत्पादक किस्में विकसित की गईं।
सूखा-रोधी और रोग-प्रतिरोधी बीजों का विकास किया गया, जिससे किसानों की आय बढ़ी।
डेयरी और मत्स्य क्षेत्र में जीनोमिक सुधार से उत्पादन में वृद्धि हुई।
पर्यावरण संरक्षण हेतु अपशिष्ट जल उपचार में सूक्ष्मजीव आधारित तकनीक अपनाई जा रही है।
बायोफर्टिलाइज़र और बायोपेस्टिसाइड से खेती की लागत कम हुई।
जैव चिकित्सा अनुसंधान से सस्ती वैक्सीन और औषधियाँ विकसित की जा रही हैं।
ग्रामीण युवाओं के लिए बायोटेक स्टार्टअप और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए।

गरीब वर्ग के उत्थान में योगदान: इन नवाचारों से किसानों की उत्पादकता, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़े हैं, जिससे गरीब वर्ग की आय व जीवन स्तर में सुधार हुआ है।

निष्कर्ष (Conclusion): जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम सिद्ध हो रहा है।

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Describe the habitat condition, flora and fauna: the three ecozones of Uttar Pradesh. (12 Marks) UPPCS Mains 2024 GS-6

AdminBhai

January 9, 2026

उत्तर प्रदेश के तीन पारिस्थितिक क्षेत्रों: आवास स्थिति, वनस्पति और जीव-जन्तुओं का वर्णन कीजिये ।

Ans: परिचय (Introduction):

उत्तर प्रदेश भौगोलिक रूप से विविध राज्य है, जहाँ की पारिस्थितिकी (Ecology) जलवायु, स्थलाकृति और मिट्टी के आधार पर भिन्न-भिन्न रूपों में पाई जाती है। इसे तीन प्रमुख पारिस्थितिक क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है — तराई क्षेत्र, गंगा–यमुना दोआब, और विंध्य क्षेत्र — जिनकी अपनी विशिष्ट आवास स्थिति, वनस्पति और जीव-जंतु हैं।

मुख्य बिंदु (Important Points):

तराई क्षेत्र:
आवास स्थिति: नेपाल सीमा से लगा आर्द्र और दलदली क्षेत्र, प्रचुर वर्षा और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी।
वनस्पति: साल, सागौन, शीशम, बांस और गन्ने की खेती प्रमुख।
जीव-जंतु: बाघ, हाथी, बारहसिंगा, घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन यहाँ पाई जाती हैं।
गंगा–यमुना दोआब:
आवास स्थिति: समतल मैदान, मध्यम वर्षा, सिंचाई सुविधाओं से संपन्न।
वनस्पति: कृषि प्रधान क्षेत्र – गेहूँ, गन्ना, चना और सरसों की प्रमुख फसलें।
जीव-जंतु: लोमड़ी, सियार, नीलगाय, खरगोश और अनेक पक्षी प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
विंध्य क्षेत्र:
आवास स्थिति: पथरीला, ऊँचा-नीचा और शुष्क भूभाग (मिर्जापुर, सोनभद्र)।
वनस्पति: झाड़ियों, सागौन, बबूल व तेंदू वृक्षों की अधिकता।
जीव-जंतु: तेंदुआ, चीतल, भालू, सर्प और कई पक्षी प्रजातियाँ।

निष्कर्ष (Conclusion): ये तीनों पारिस्थितिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश की जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन के मूल आधार हैं, जो राज्य की प्राकृतिक संपदा और पर्यावरणीय स्थिरता को बनाए रखते हैं।

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Explain the problems and prospects for cultivation of flowers with reference to Uttar Pradesh. (12 Marks) UPPCS Mains 2024 GS-6

AdminBhai

January 9, 2026

उत्तर प्रदेश के संदर्भ में फूलों की खेती की समस्याओं और संभावनाओं की व्याख्या कीजिये ।

Ans: परिचय (Introduction):

उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण के अंतर्गत फूलों की खेती (Floriculture) तेजी से उभरता क्षेत्र है। यह न केवल किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करती है बल्कि रोजगार और निर्यात के नए अवसर भी उपलब्ध कराती है। राज्य की भौगोलिक विविधता फूल उत्पादन के लिए उपयुक्त है, फिर भी इस क्षेत्र में कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

मुख्य बिंदु (Important Points):

राज्य में गुलाब, गेंदा, रजनीगंधा, ग्लैडियोलस और गेंदा प्रमुख रूप से उगाए जाते हैं।
फूलों की खेती मुख्यतः बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, वाराणसी और मेरठ जिलों में होती है।
अनुकूल जलवायु, उपजाऊ मिट्टी और बड़े उपभोक्ता बाज़ार इसके प्रमुख लाभ हैं।
सरकार द्वारा फ्लोरिकल्चर मिशन और कृषि विविधीकरण योजना से प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
फूलों की मांग धार्मिक, औद्योगिक, सौंदर्य प्रसाधन और निर्यात क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है।
मुख्य समस्याएँ:
बाजार ढाँचा व कोल्ड स्टोरेज की कमी।
परिवहन व आपूर्ति श्रृंखला कमजोर।
किसानों में तकनीकी ज्ञान व प्रशिक्षण की कमी।
निर्यात गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में कठिनाई।
संभावनाएँ:
ग्रीनहाउस तकनीक से उत्पादन क्षमता में वृद्धि।
ई-मार्केटिंग व कॉर्पोरेट टाई-अप से स्थायी बाजार।
सरकारी सहायता से फूल-आधारित उद्योगों का विकास।

निष्कर्ष (Conclusion): यदि आधुनिक तकनीक, विपणन ढाँचा और प्रशिक्षण को सशक्त किया जाए, तो उत्तर प्रदेश फूलों की खेती में देश का अग्रणी राज्य बन सकता है।

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