उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं की व्याख्या कीजिए।
Ans: परिचय:
उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अवसंरचना, मानव संसाधन और डिजिटल प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक सुधार किए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य सभी नागरिकों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है।
मुख्य बिंदु:
1. प्राथमिक, सामुदायिक एवं जिला स्तर पर स्वास्थ्य ढाँचा: राज्य में Primary Health Centres (PHC), Community Health Centres (CHC) और District Hospitals के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएँ दी जाती हैं।
2. स्वास्थ्य अवसंरचना विस्तार: नई मेडिकल कॉलेजों, सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों और मातृ-शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM): मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाने, टीकाकरण और ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार हेतु प्रमुख कार्यक्रम है।
4. आयुष्मान भारत योजना: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवच प्रदान किया गया है।
5. ई-संजीवनी पोर्टल: टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श की सुविधा।
6. दवा उपलब्धता: जन औषधि केंद्रों और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत सस्ती दवाओं की आपूर्ति।
7. कोविड-19 प्रबंधन: परीक्षण, टीकाकरण और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण के माध्यम से संकट प्रबंधन की मिसाल पेश की।
8. महिला एवं बाल स्वास्थ्य: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से सुरक्षित प्रसव को प्रोत्साहन।
9. स्वास्थ्यकर्मियों का प्रशिक्षण: डॉक्टरों, नर्सों और ANM कर्मचारियों के लिए निरंतर कौशल विकास कार्यक्रम।
10. निजी क्षेत्र की भागीदारी: PPP मॉडल (Public-Private Partnership) के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार।
11. निगरानी एवं मूल्यांकन: जिला स्तर पर स्वास्थ्य संकेतकों की मॉनिटरिंग और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
12. चुनौतियाँ: ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी, अवसंरचना का अभाव और वित्तीय संसाधनों की सीमाएँ अभी भी बनी हुई हैं।
निष्कर्ष:
उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं, परंतु चुनौतियाँ अब भी विद्यमान हैं। समग्र सफलता के लिए चिकित्सा अवसंरचना, मानव संसाधन और तकनीकी नवाचार में निरंतर निवेश आवश्यक है।
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