प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख दिशानिर्देश क्या हैं?
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Ans: भूमिका (Introduction):
प्लास्टिक अपशिष्ट (Plastic Waste) आज पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर चुनौती है। इसे नियंत्रित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के सख्त दिशानिर्देश लागू किए हैं। इनका उद्देश्य प्लास्टिक उपयोग में कमी, पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है।
मुख्य बिंदु (7 Important Points):
- सिंगल-यूज़ प्लास्टिक (Single-use Plastic) के निर्माण, वितरण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
- स्थानीय निकायों को अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण और निपटान की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR – Extended Producer Responsibility) के तहत निर्माता अपने उत्पादों के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं।
- प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह केंद्र (Collection Centres) और रिसाइक्लिंग यूनिट्स की स्थापना को बढ़ावा दिया गया है।
- सड़क निर्माण में रीसायकल्ड प्लास्टिक के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- जनजागरूकता अभियान के माध्यम से नागरिकों को प्लास्टिक मुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
- उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं।
निष्कर्ष (Conclusion):
प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के इन दिशानिर्देशों ने उत्तर प्रदेश को स्वच्छ और टिकाऊ विकास की दिशा में अग्रसर किया है। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य को जल्द ही सिंगल-यूज़ प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके।
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