उत्तर प्रदेश में 2023-24 के बजट में बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?
Ans: प्रस्तावना (Introduction):
उत्तर प्रदेश का बजट 2023–24 राज्य को “ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था” के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर करने हेतु तैयार किया गया है। इस बजट में बुनियादी ढाँचे के सुदृढ़ीकरण, औद्योगिक निवेश, परिवहन, ऊर्जा और शहरी विकास पर विशेष बल दिया गया है। सरकार का उद्देश्य आधुनिक और समावेशी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को गति देना है।
मुख्य बिंदु:
- एक्सप्रेसवे नेटवर्क के विस्तार हेतु गंगा, बुंदेलखंड, पूर्वांचल व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भारी बजट आवंटन।
- लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर और वाराणसी मेट्रो परियोजनाओं के लिए ₹3,970 करोड़ का प्रावधान।
- रेलवे कनेक्टिविटी और नगरीय सड़कों के विकास हेतु “मुख्यमंत्री नगरीय संपर्क योजना” को गति दी गई।
- विद्युत वितरण प्रणाली सुधारने हेतु ₹21,159 करोड़ का प्रावधान किया गया।
- शहरी विकास और “स्मार्ट सिटी मिशन” के लिए ₹24,723 करोड़ की व्यवस्था।
- ग्रामीण सड़क विकास योजना के तहत गाँवों को पक्की सड़कों से जोड़ने पर बल।
- डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सहित औद्योगिक गलियारों के विकास हेतु निवेश बढ़ाया गया।
- हवाई अड्डों और एयरस्ट्रिप्स के विस्तार के लिए ₹1,000 करोड़ का प्रावधान।
- इनलैंड वाटरवेज और लॉजिस्टिक हब्स के विकास पर विशेष ध्यान।
- डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के लिए ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी पर निवेश।
- सौर ऊर्जा परियोजनाओं और हरित इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वित्तीय प्रोत्साहन।
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP मॉडल) के तहत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहन।
निष्कर्ष (Conclusion):
उत्तर प्रदेश बजट 2023–24 एक संतुलित एवं दूरदर्शी दस्तावेज़ है जो राज्य के आर्थिक व सामाजिक विकास को नया आधार प्रदान करता है। यह बजट उत्तर प्रदेश को सशक्त, आधुनिक और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निर्णायक कदम है।
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