चुनाव आयोग की स्वतन्त्रता सुनिश्चित करने के लिए उसकी संशोधित नियुक्ति प्रक्रिया के निहितार्थ क्या हैं ?

Ans: परिचय (Introduction):

भारत में चुनाव आयोग (Election Commission of India) लोकतंत्र की निष्पक्षता और पारदर्शिता का प्रमुख आधार है। इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए अत्यंत आवश्यक है। हाल ही में आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन किए गए हैं, जिनके गहरे निहितार्थ लोकतांत्रिक संतुलन पर पड़े हैं।

मुख्य बिंदु (Important Points):

• पूर्व में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी।
• सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 में स्वतंत्र चयन समिति का सुझाव दिया था।
• इसके अनुसार चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल होने थे।
• सरकार ने संशोधन कर मुख्य न्यायाधीश की जगह एक केंद्रीय मंत्री को सदस्य बनाया।
• यह संशोधन कार्यपालिका (Executive) के प्रभाव को बढ़ाता है।
• इससे आयोग की निष्पक्षता और स्वायत्तता पर प्रश्न उठे हैं।
• विपक्ष और नागरिक संगठनों ने इसे “संवैधानिक संस्थाओं के राजनीतिकरण” की दिशा में कदम बताया।
• सरकार का तर्क है कि यह संविधान के अनुच्छेद 324 की भावना के अनुरूप है।
• आयोग की स्वतंत्रता उसकी विश्वसनीयता और चुनावों की निष्पक्षता के लिए अनिवार्य है।
• न्यायपालिका की उपस्थिति चयन प्रक्रिया को संतुलित और पारदर्शी बनाती थी।
• संशोधित प्रक्रिया से शक्तियों का केंद्रीकरण बढ़ने का खतरा है।
• दीर्घकाल में यह लोकतंत्र के संस्थागत ढाँचे को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion):

संशोधित नियुक्ति प्रक्रिया ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को लेकर नई बहस को जन्म दिया है। लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है कि आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, संतुलित और पारदर्शी बनी रहे।

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इस कथन का विश्लेषण कीजिए, “राज्य विधान-मंडलों को अक्सर भारत के संघीय ढाँचे के भीतर राज्यों की आवाज के रूप में देखा जाता है।”

Ans: परिचय (Introduction ):

भारत का संविधान संघीय (Federal) शासन प्रणाली पर आधारित है, जिसमें केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। राज्य विधान-मंडल (State Legislature) राज्य स्तर पर जनता की प्रतिनिधि संस्था है। इसे भारत के संघीय ढाँचे में राज्यों की आवाज़ के रूप में देखा जाता है क्योंकि यह राज्य की नीतियों, हितों और आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करता है।

मुख्य बिंदु (Important Points):

• भारत में 28 राज्यों में से अधिकांश के पास द्विसदनीय (Bicameral) या एकसदनीय (Unicameral) विधान-मंडल है।
• विधान सभा (Legislative Assembly) राज्य की निचली सदन है, जो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनी जाती है।
• विधान परिषद (Legislative Council) ऊपरी सदन है, जो विभिन्न सामाजिक समूहों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है।
• राज्य विधान-मंडल राज्य की नीतियों, कानूनों और बजट को निर्धारित करता है।
• यह केन्द्र की नीतियों पर भी चर्चा कर राज्य के दृष्टिकोण को सामने लाता है।
• संघीय ढाँचे में यह संस्था राज्यों की स्वायत्तता को सुदृढ़ करती है।
• विधान सभा राज्य सरकार की कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है।
• यह केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में संतुलन बनाए रखने का माध्यम है।
• विधान परिषद् शिक्षाविदों, स्नातकों व शिक्षकों की राय को अभिव्यक्त करने का मंच है।
• यह राज्य की समस्याओं और आकांक्षाओं को केन्द्र तक पहुँचाने का कार्य करती है।
• राज्य विधान-मंडल के माध्यम से राज्य के नागरिक सीधे शासन प्रक्रिया में भाग लेते हैं।
• यह संघीय लोकतंत्र की आत्मा – ‘राज्यों की भागीदारी’ को मूर्त रूप देती है।

निष्कर्ष (Conclusion):

इस प्रकार राज्य विधान-मंडल भारत के संघीय ढाँचे में राज्यों की लोकतांत्रिक आवाज़ के रूप में कार्य करता है। यह न केवल राज्य के हितों की रक्षा करता है, बल्कि केन्द्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को भी सुदृढ़ बनाता है।

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भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को कैसे सुनिश्चित करता है ? मूल संरचना सिद्धान्त के महत्त्व पर चर्चा कीजिए।

Ans: परिचय:

भारतीय संविधान में न्यायपालिका को लोकतंत्र का संरक्षक माना गया है। इसकी स्वतंत्रता नागरिक अधिकारों की रक्षा और सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए अनिवार्य है। मूल संरचना सिद्धांत ने इस स्वतंत्रता को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की है।

मुख्य बिंदु:

• न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 124–147 (सुप्रीम कोर्ट) और 214–231 (हाई कोर्ट) में निर्धारित हैं।
• न्यायाधीशों को विधायिका या कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रखा गया है।
• वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें संसद के नियंत्रण से बाहर रखी गई हैं।
• न्यायाधीशों को केवल महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है।
• न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) का अधिकार प्राप्त है।
• केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने “मूल संरचना सिद्धांत” प्रतिपादित किया।
• इस सिद्धांत के अनुसार, संविधान का संशोधन उसकी मूल आत्मा — जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन, और मौलिक अधिकार — को नष्ट नहीं कर सकता।

निष्कर्ष:

न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। मूल संरचना सिद्धांत ने इसे स्थायी संरक्षण देकर संविधान की सर्वोच्चता और नागरिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया है।

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राज्य सभा की विशिष्ट विधायी शक्तियाँ क्या हैं ? विवेचना कीजिए।

Ans: परिचय:

राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, जो संघ की स्थायित्व और संतुलन का प्रतीक है। यह न केवल विधायी प्रक्रिया में भाग लेती है, बल्कि विशेष परिस्थितियों में लोकसभा से भिन्न शक्तियाँ भी रखती है। इसका उद्देश्य राज्यों के हितों की रक्षा करना है।

मुख्य बिंदु:

• राज्यसभा किसी विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाने के लिए अनुच्छेद 249 के अंतर्गत प्रस्ताव पारित कर सकती है।
• अनुच्छेद 312 के तहत नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की अनुशंसा कर सकती है।
• यह राष्ट्रपति द्वारा जारी आपातकालीन घोषणाओं को अनुमोदित कर सकती है।
• लोकसभा के विघटन की स्थिति में भी कार्य करती रहती है।
• किसी विधेयक पर पुनर्विचार का सुझाव देकर कानून निर्माण को संतुलित बनाती है।
• अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नीतिगत मुद्दों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
• राज्यों के हितों की रक्षा हेतु संघीय संतुलन बनाए रखती है।

निष्कर्ष:

राज्यसभा भारतीय संघ की एकता और स्थिरता की संवैधानिक गारंटी है। इसकी विशिष्ट शक्तियाँ संसद को अधिक संतुलित, विचारशील और संघीय चरित्र प्रदान करती हैं।

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संविधान सभा की संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Ans:  परिचय:

भारत की संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन योजना (1946) के अनुसार किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना था। यह सभा देश की विविध सामाजिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती थी।

मुख्य बिंदु:

• संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ।
• इसमें प्रारंभ में 389 सदस्य थे (292 प्रांतीय, 93 रियासतों से, 4 चीफ कमिशनर क्षेत्रों से)।
• सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से चुने गए।
• सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
• डॉ. राजेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष तथा बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे।
• विभाजन के बाद सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई।
• यह सभा संविधान निर्माण के साथ-साथ संविधान लागू होने तक विधायिका के रूप में भी कार्य करती रही।

निष्कर्ष:

संविधान सभा भारतीय लोकतंत्र की नींव थी जिसने विविध विचारों को समाहित कर एक सशक्त संविधान बनाया। इसकी संरचना भारत की एकता और प्रतिनिधिक भावना का प्रतीक थी।

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राजनीतिक अभिवृत्तियों को आकार देने और अंतर्राष्ट्रीयकरण में समाज की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए।

Ans: प्रस्तावना (Introduction):

राजनीतिक अभिवृत्तियाँ (Political Attitudes) किसी व्यक्ति या समाज की राजनीतिक व्यवस्था, नीतियों और नेतृत्व के प्रति सोच को दर्शाती हैं। इन अभिवृत्तियों के निर्माण में समाज की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती है क्योंकि समाज ही व्यक्ति के मूल्य, दृष्टिकोण और व्यवहार को गढ़ता है। आज के वैश्वीकरण (Globalization) युग में इन राजनीतिक अभिवृत्तियों का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी तेजी से बढ़ा है।

मुख्य बिंदु (Main Points):

• सामाजिक संस्थाएँ: परिवार, विद्यालय और समुदाय व्यक्ति की प्रारंभिक राजनीतिक सोच को आकार देते हैं।
• मीडिया की भूमिका: सोशल मीडिया और समाचार माध्यम राजनीतिक दृष्टिकोण को वैश्विक स्तर पर प्रभावित करते हैं।
• शिक्षा का प्रभाव: शिक्षित समाज अधिक तार्किक और लोकतांत्रिक राजनीतिक सोच अपनाता है।
• आर्थिक स्थिति: आर्थिक वर्गों के भेद राजनीतिक प्राथमिकताओं को निर्धारित करते हैं।
• धर्म और संस्कृति: सामाजिक परंपराएँ और धार्मिक मान्यताएँ राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करती हैं।
• युवा शक्ति: आधुनिक समाज में युवा वर्ग नई राजनीतिक विचारधाराओं का वाहक बन रहा है।
• वैश्वीकरण का प्रभाव: अंतरराष्ट्रीय मीडिया, प्रवासन और इंटरनेट राजनीतिक विचारों का वैश्विक आदान-प्रदान संभव बना रहे हैं।
• अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ: संयुक्त राष्ट्र (UN), IMF, WTO जैसी संस्थाएँ नीतिगत सोच को अंतरराष्ट्रीय दिशा देती हैं।
• लोकतांत्रिक मूल्य: मानवाधिकार, समानता, और स्वतंत्रता जैसे मूल्य अब विश्वव्यापी राजनीतिक अभिवृत्ति का हिस्सा बन गए हैं।
• राजनीतिक आंदोलनों का प्रसार: अरब स्प्रिंग या #MeToo जैसे आंदोलन वैश्विक राजनीतिक चेतना के उदाहरण हैं।
• आलोचनात्मक पक्ष: वैश्वीकरण से स्थानीय मुद्दों और सांस्कृतिक पहचान का ह्रास भी देखा जा रहा है।
• संतुलन की आवश्यकता: राष्ट्रीय हितों और वैश्विक मूल्यों में संतुलन बनाना आज की सबसे बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष (Conclusion):

समाज राजनीतिक अभिवृत्तियों का मूल स्रोत है और वैश्वीकरण ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दिया है। यदि यह प्रक्रिया नैतिकता और जनहित पर आधारित रहे, तो विश्व राजनीति अधिक मानवीय और सहयोगी बन सकती है।

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“यदि दूसरा सदन पहले सदन से असहमत हो तो वह शरारतपूर्ण है; यदि वह सहमत हो तो अनावश्यक है ।” इस प्रसिद्ध कथन के प्रकाश में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की उपयोगिता की चर्चा कीजिए ।

Ans: परिचय (Introduction ):

द्विसदनीय विधानमंडल (Bicameral Legislature) का उद्देश्य कानून निर्माण में संतुलन और विवेक सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद (Legislative Council) इस व्यवस्था का दूसरा सदन है। यद्यपि इसकी उपयोगिता पर अक्सर विवाद होता रहा है, परंतु इसका लोकतांत्रिक महत्व अभी भी बना हुआ है।

मुख्य बिंदु:

• विधान परिषद राज्य का उच्च सदन है, जो परोक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों से बनता है।

• इसका कार्य विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करना होता है।

• यह शासन में जल्दबाज़ी से बने कानूनों पर अंकुश लगाने का कार्य करती है।

• अनुभवी शिक्षाविदों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को इसमें प्रतिनिधित्व मिलता है।

• यह प्रशासनिक नीतियों पर सार्थक बहस का मंच प्रदान करती है।

• विधान परिषद को वित्त विधेयकों पर सीमित अधिकार प्राप्त हैं।

• यह विधानसभा के निर्णयों पर पुनर्विचार का अवसर देती है, परंतु उन्हें रोक नहीं सकती।

• आलोचक कहते हैं कि इसकी शक्तियाँ सीमित हैं, इसलिए यह “अनावश्यक” है।

• वहीं समर्थक मानते हैं कि यह लोकतांत्रिक परिपक्वता और विचारशीलता का प्रतीक है।

• कई बार इसे राजनीतिक शरणस्थली के रूप में भी देखा गया है।

• इसकी समाप्ति या बनाए रखने पर समय-समय पर बहस होती रही है।

• उत्तर प्रदेश की विविध सामाजिक संरचना में यह प्रतिनिधित्व की पूरक भूमिका निभाती है।

निष्कर्ष (Conclusion):

यद्यपि विधान परिषद की शक्तियाँ सीमित हैं, फिर भी यह विधायी प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखने में सहायक है। इसे सुधार कर अधिक प्रभावी बनाया जाए तो यह लोकतंत्र की सशक्त संस्था बन सकती है।

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उत्तर प्रदेश के राज्य उच्च न्यायालय के गठन व क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए।

Ans: परिचय (Introduction) –

उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय राज्य की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, जो न्यायिक व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। इसका गठन ब्रिटिश काल में हुआ था, और आज यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा तथा न्याय प्रदान करने का प्रमुख केंद्र है।

मुख्य बिंदु (Important Points) –

• उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 17 मार्च 1866 को इलाहाबाद (प्रयागराज) में हुई।
• प्रारंभ में यह नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस हाईकोर्ट कहलाता था।
• संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 के तहत राज्य उच्च न्यायालय की संरचना और कार्य तय किए गए हैं।
• इसका मुख्य पीठ प्रयागराज में तथा खण्डपीठ (Bench) लखनऊ में स्थित है।
• इसका क्षेत्राधिकार पूरे उत्तर प्रदेश राज्य तक विस्तृत है।
• न्यायालय को मूल, अपीलीय और लेखापरीक्षा (writ jurisdiction) प्राप्त है।
• यह राज्य सरकार और उसके अधिकारियों के विरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकन करने में सक्षम है।

निष्कर्ष (Conclusion) – उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय राज्य में न्याय, विधि और संविधान की रक्षा का प्रमुख स्तंभ है। इसका व्यापक क्षेत्राधिकार नागरिक अधिकारों और न्यायिक पारदर्शिता को सुदृढ़ बनाता है।

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उत्तर प्रदेश राज्य की संचित निधि एवं आकस्मिक निधि के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए।

Ans: परिचय (Introduction) –

 उत्तर प्रदेश राज्य की वित्तीय व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार संचालित होती है। इसमें संचित निधि (Consolidated Fund) और आकस्मिक निधि (Contingency Fund) दो प्रमुख राज्य निधियाँ हैं। दोनों का उद्देश्य अलग-अलग परिस्थितियों में वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है।

मुख्य बिंदु (Important Points) –

• संचित निधि राज्य की मुख्य निधि है, जिसमें सभी राजस्व, ऋण और प्राप्तियाँ जमा होती हैं।
• इस निधि से सरकारी व्यय केवल विधानसभा की स्वीकृति से किया जा सकता है।
• यह निधि राज्य की सामान्य बजटीय आवश्यकताओं के लिए उपयोग होती है।
• आकस्मिक निधि आपातकालीन या तत्काल व्यय की स्थिति में प्रयोग की जाती है।
• इसे राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, जो तत्काल भुगतान की अनुमति दे सकते हैं।
• बाद में यह राशि विधानसभा द्वारा अनुमोदित की जाती है।
• संचित निधि स्थायी प्रकृति की होती है, जबकि आकस्मिक निधि अस्थायी पुनर्भरणीय निधि है।

निष्कर्ष (Conclusion) –

इस प्रकार, संचित निधि राज्य की नियमित वित्तीय गतिविधियों की आधारशिला है, जबकि आकस्मिक निधि आपात स्थितियों में त्वरित राहत प्रदान करने का साधन है। दोनों मिलकर राज्य की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करती हैं।

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