उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के औद्योगिक विकास में खनिजों के महत्व का विश्लेषण करें।

Ans: प्रस्तावना (Introduction):

उत्तर प्रदेश का बुन्देलखण्ड क्षेत्र (झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर आदि) खनिज संपदाओं से समृद्ध है। यह क्षेत्र राज्य के औद्योगिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले खनिज अनेक उद्योगों की आधारशिला हैं। खनिज संसाधनों ने इस क्षेत्र में रोजगार, निवेश और आधारभूत संरचना के विकास को गति दी है।

मुख्य बिंदु (Important Points):

• ग्रेनाइट, बालू पत्थर और डोलोमाइट बुन्देलखण्ड के प्रमुख खनिज हैं, जिनका उपयोग निर्माण और सजावटी उद्योगों में होता है।
• महोबा का ग्रेनाइट अपनी गुणवत्ता और चमक के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रसिद्ध है।
• लाइमस्टोन (चूना पत्थर) से सीमेंट उद्योग को कच्चा माल प्राप्त होता है, जिससे क्षेत्र में सीमेंट उद्योग विकसित हुआ है।
• फॉस्फोराइट और क्वार्ट्जाइट जैसे खनिजों से रासायनिक और ग्लास उद्योगों को बल मिला है।
• बांदा और चित्रकूट में पाए जाने वाले बालू पत्थर (Sandstone) से भवन निर्माण और मूर्तिकला उद्योग को प्रोत्साहन मिला।
• खनिज आधारित लघु उद्योगों (Stone cutting, polishing, tiles manufacturing) का विकास तेजी से हुआ है।
• खनन गतिविधियों से स्थानीय श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
• सड़क और परिवहन अवसंरचना में सुधार हुआ है ताकि खनिजों का परिवहन सुचारू रूप से हो सके।
• खनिज निर्यात से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह और औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन मिला।
• खनिज नीति और पारदर्शी ई-नीलामी व्यवस्था ने निजी निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया।
• खनन से पर्यावरणीय चुनौतियाँ जैसे भू-क्षरण और जल स्रोतों पर दबाव भी उत्पन्न हुए हैं, जिनके लिए सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं।
• भविष्य की संभावना: खनिज-आधारित औद्योगिक क्लस्टर और प्रोसेसिंग यूनिट्स से बुन्देलखण्ड को औद्योगिक हब के रूप में विकसित किया जा सकता है।

निष्कर्ष (Conclusion):

बुन्देलखण्ड के खनिज न केवल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था बल्कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के प्रमुख प्रेरक तत्व हैं। संतुलित खनन और पर्यावरणीय संरक्षण के साथ यह क्षेत्र राज्य के सतत औद्योगिक विकास का मजबूत आधार बन सकता है।

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उत्तर प्रदेश में जैव-ऊर्जा विकास के लिए वर्तमान पहलों और भविष्य की संभावनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।

Ans: प्रस्तावना (Introduction):

जैव-ऊर्जा (Bio-Energy) एक नवीकरणीय और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है, जो कृषि अपशिष्ट, गोबर और जैविक पदार्थों से प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश, जो कृषि प्रधान राज्य है, जैव-ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में उभर रहा है। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र को ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित विकास से जोड़ने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं।

मुख्य बिंदु (Important Points):

• उत्तर प्रदेश जैव-ऊर्जा नीति 2022 लागू की गई, जिसका उद्देश्य जैव-गैस, बायो-सीएनजी और एथेनॉल उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।
• कृषि अपशिष्ट एवं गोबर आधारित संयंत्रों की स्थापना हेतु निवेशकों को भूमि, कर रियायतें और पूंजी अनुदान प्रदान किया जा रहा है।
• एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी है — गन्ना मोलासेस और मक्का आधारित इकाइयों को प्रोत्साहन।
• बायो-सीएनजी संयंत्रों की स्थापना लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गाजियाबाद जैसे नगरों में की जा रही है।
• कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) परियोजनाओं को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर संचालित किया जा रहा है।
• नवीकरणीय ऊर्जा निवेश नीति के तहत विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ऑनलाइन सिंगल-विंडो सिस्टम लागू।
• स्वच्छ भारत मिशन और गोबर-धन योजना के तहत ग्राम स्तर पर छोटे बायोगैस प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं।
• किसानों को जैव-ऊर्जा फसलों जैसे गन्ना, मक्का और जट्रोफा की खेती के लिए प्रोत्साहन।
• राज्य ऊर्जा विकास एजेंसी (UPNEDA) जैव-ऊर्जा परियोजनाओं की निगरानी और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।
• शहरों के ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन हेतु “वेस्ट टू एनर्जी” परियोजनाओं को बढ़ावा।
• भविष्य की रणनीति में 2030 तक 1000 मेगावाट जैव-ऊर्जा उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है।
• चुनौतियाँ – तकनीकी लागत अधिक, अपशिष्ट संग्रहण की समस्या और निवेशकों के लिए व्यवहारिक कठिनाइयाँ अभी बनी हुई हैं।

निष्कर्ष (Conclusion):

जैव-ऊर्जा विकास से उत्तर प्रदेश को ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। हालाँकि, इसकी दीर्घकालिक सफलता के लिए तकनीकी नवाचार, वित्तीय समर्थन और ठोस नीति क्रियान्वयन आवश्यक हैं।

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राज्य में सामाजिक-वानिकी को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल और रणनीतियाँ क्या हैं?

Ans: प्रस्तावना (Introduction):

सामाजिक-वानिकी (Social Forestry) का उद्देश्य वनों के बाहर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना और ग्रामीण समुदायों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल के वर्षों में सामाजिक-वानिकी को जन आंदोलन का रूप देने के लिए कई नवाचारी पहलें की हैं। इन पहलों का लक्ष्य हरित आवरण (Green Cover) बढ़ाना, जलवायु संतुलन बनाए रखना और ग्रामीण आय में वृद्धि करना है।

मुख्य बिंदु:

• वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत हर वर्ष करोड़ों पौधों का सामूहिक रोपण अभियान चलाया जाता है।
• ‘एक पेड़ – मातृभूमि के नाम’ अभियान से आम जनता को वृक्षारोपण से जोड़ने की पहल।
• नदी, तालाब और नहर किनारों पर सामाजिक-वानिकी योजना के अंतर्गत पौधारोपण को बढ़ावा।
• प्रधानमंत्री हरित भारत मिशन व राष्ट्रीय हरित आवरण योजना से समन्वय स्थापित किया गया।
• पंचायती भूमि, स्कूल और ग्राम समाज की भूमि पर पौधरोपण को संस्थागत रूप से बढ़ावा।
• ‘मिशन वृक्षारोपण 2023’ के तहत 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया।
• कृषि वानिकी (Agro-Forestry) को प्रोत्साहित करने हेतु किसानों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण।
• औषधीय एवं फलदार पौधों के रोपण से पर्यावरण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त किया गया।
• कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के तहत निजी क्षेत्र को वृक्षारोपण से जोड़ा गया।
• नर्सरी विकास कार्यक्रमों के माध्यम से पौधों की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित की गई।
• डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम से लगाए गए पौधों के सर्वेक्षण और निगरानी की व्यवस्था।
• ‘हर घर पौधा’ अभियान के जरिये नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से हरियाली अभियान से जोड़ने की रणनीति।

निष्कर्ष (Conclusion):

उत्तर प्रदेश की सामाजिक-वानिकी पहलें पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास दोनों को साथ लेकर चल रही हैं। इन रणनीतियों से राज्य में हरित आवरण, जैव विविधता और जलवायु संतुलन को दीर्घकालिक रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए हाल ही में क्या पहल की हैं?

Ans: प्रस्तावना (Introduction):

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को निवेश-अनुकूल गंतव्य (Investment-friendly destination) बनाने के लिए हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं। सरकार का उद्देश्य औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और निर्यात वृद्धि के माध्यम से राज्य को ‘ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी’ के लक्ष्य तक पहुँचाना है। इन पहलों ने उत्तर प्रदेश को देश के प्रमुख निवेश केंद्रों में स्थान दिलाया है।

मुख्य बिंदु:

• ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन, जिसमें ₹35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
• इन्वेस्ट यूपी (Invest UP) एजेंसी की स्थापना, जो निवेशकों को “सिंगल विंडो क्लियरेंस” सुविधा प्रदान करती है।
• नई औद्योगिक नीति 2022 के अंतर्गत कर रियायतें, भूमि बैंक और बुनियादी ढाँचे का विकास सुनिश्चित किया गया।
• डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से विनिर्माण और रक्षा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन।
• लॉजिस्टिक और वेयरहाउसिंग नीति 2022 के तहत परिवहन एवं भंडारण ढाँचे को सुदृढ़ किया गया।
• इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति से मोबाइल और सेमीकंडक्टर उद्योगों में निवेश आकर्षित हुआ।
• टेक्सटाइल और एमएसएमई नीति के तहत उद्यमियों को आसान ऋण और सब्सिडी सुविधा दी गई।
• ओडीओपी (One District One Product) योजना से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुँच मिली।
• गंगा एक्सप्रेसवे और अन्य मेगा परियोजनाओं से औद्योगिक कॉरिडोरों तक कनेक्टिविटी बढ़ी।
• विदेशी निवेश (FDI) प्रोत्साहन नीति के तहत जापान, सिंगापुर, कोरिया आदि देशों के साथ समझौते हुए।
• स्टार्टअप नीति 2022 के माध्यम से नवाचार और युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित किया गया।
• ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (EoDB) में सुधार हेतु ऑनलाइन अनुमोदन और पारदर्शी नियम लागू किए गए।

निष्कर्ष (Conclusion):

उत्तर प्रदेश सरकार की ये पहलें राज्य को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश मानचित्र पर अग्रणी बना रही हैं। इन प्रयासों से न केवल औद्योगिक विकास बल्कि व्यापक रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण भी सुनिश्चित हो रहा है।

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