प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख दिशानिर्देश क्या हैं?

1. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख दिशानिर्देश क्या हैं ?                                                              8

Ans: भूमिका (Introduction):

प्लास्टिक अपशिष्ट (Plastic Waste) आज पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए गंभीर चुनौती है। इसे नियंत्रित करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के सख्त दिशानिर्देश लागू किए हैं। इनका उद्देश्य प्लास्टिक उपयोग में कमी, पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है।

मुख्य बिंदु (7 Important Points):

• सिंगल-यूज़ प्लास्टिक (Single-use Plastic) के निर्माण, वितरण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
• स्थानीय निकायों को अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण और निपटान की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
• प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (EPR – Extended Producer Responsibility) के तहत निर्माता अपने उत्पादों के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं।
• प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह केंद्र (Collection Centres) और रिसाइक्लिंग यूनिट्स की स्थापना को बढ़ावा दिया गया है।
• सड़क निर्माण में रीसायकल्ड प्लास्टिक के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
• जनजागरूकता अभियान के माध्यम से नागरिकों को प्लास्टिक मुक्त जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
• उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई के प्रावधान किए गए हैं।

निष्कर्ष (Conclusion):

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के इन दिशानिर्देशों ने उत्तर प्रदेश को स्वच्छ और टिकाऊ विकास की दिशा में अग्रसर किया है। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य को जल्द ही सिंगल-यूज़ प्लास्टिक मुक्त बनाया जा सके।

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उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

Ans: भूमिका (Introduction):

उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलेट्स (श्री अन्न) पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू किया है ताकि पारंपरिक अनाजों को पुनः लोकप्रिय बनाया जा सके। इसका उद्देश्य पोषण सुरक्षा, किसानों की आय वृद्धि और जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम “श्री अन्न अभियान” के रूप में राज्य में व्यापक स्तर पर संचालित किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु (7 Important Points):

• कार्यक्रम के तहत ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा, कुटकी, चेना जैसे मोटे अनाजों की खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।
• बुंदेलखंड, विंध्यांचल और पूर्वांचल क्षेत्रों को मिलेट उत्पादन के प्रमुख ज़ोन के रूप में विकसित किया गया है।
• किसानों को उन्नत बीज, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता दी जा रही है।
• मिलेट्स को मिड-डे मील (MDM) और आंगनवाड़ी पोषण कार्यक्रमों में शामिल किया गया है।
• उत्पादों के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन के लिए एफपीओ (Farmer Producer Organizations) की भूमिका बढ़ाई गई है।
• राज्य में मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट्स और प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जा रही है।
• इस कार्यक्रम से स्वस्थ आहार संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों को मज़बूती मिली है।

निष्कर्ष (Conclusion):

मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम ने उत्तर प्रदेश में पोषण और कृषि स्थिरता दोनों को बढ़ावा दिया है। यह पहल किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण — तीनों के लिए लाभकारी परिवर्तन का प्रतीक बनी है।

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पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के प्रमुख लाभ क्या हैं?

Ans:  भूमिका (Introduction):

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे (Purvanchal Expressway) उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजना है। यह लगभग 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक निर्मित किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को तेज़ी देना है।

मुख्य बिंदु ( Important Points):

• एक्सप्रेसवे ने लखनऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, आज़मगढ़ और गाजीपुर जैसे जिलों को सीधे जोड़ा है।
• इससे यातायात समय में कमी और परिवहन लागत में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
• परियोजना ने क्षेत्र में औद्योगिक निवेश और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए हैं।
• एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क और टाउनशिप विकसित की जा रही हैं।
• यह एक्सप्रेसवे पूर्वांचल को राष्ट्रीय राजमार्गों और दिल्ली-वाराणसी मार्ग से जोड़ता है।
• परियोजना से कृषि उत्पादों के विपणन और निर्यात को भी बढ़ावा मिला है।
• आपात स्थिति में भारतीय वायुसेना द्वारा उपयोग के लिए इस पर एयर स्ट्रिप (Runway) भी बनाई गई है।

निष्कर्ष (Conclusion):

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में विकास की नई राहें खोली हैं। यह परियोजना प्रदेश को औद्योगिक, कृषि और पर्यटन दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुई है।

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उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उनके कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएं क्या हैं?

Ans: भूमिका (Introduction):

उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और सामाजिक समावेशन के लिए अनेक योजनाएँ चला रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और स्वावलंबन के अवसर प्रदान करना है। सरकार का लक्ष्य “समान अवसर, समान अधिकार और समान भागीदारी” सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदु (Important Points):

• दिव्यांग पेंशन योजना – पात्र दिव्यांग व्यक्तियों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
• दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र – कौशल विकास, रोजगार प्रशिक्षण और परामर्श सेवाएँ दी जाती हैं।
• सुगम्य भारत अभियान के तहत सरकारी भवनों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों को सुलभ (Accessible) बनाया जा रहा है।
• सहायक उपकरण वितरण योजना – श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग आदि निःशुल्क वितरित किए जाते हैं।
• शिक्षा प्रोत्साहन योजना – दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और निःशुल्क शिक्षा सुविधाएँ दी जाती हैं।
• रोजगार प्रोत्साहन योजना – सरकारी सेवाओं और निजी क्षेत्र में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण और प्रशिक्षण की व्यवस्था है।
• मिशन दिव्य शक्ति – समाज में दिव्यांगजनों की मुख्यधारा में भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु नवीन पहल है।

निष्कर्ष (Conclusion):

इन योजनाओं ने उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक सशक्तिकरण को बल दिया है।राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है कि कोई भी नागरिक अपनी दिव्यांगता के कारण वंचित न रहे।

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उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना क्या है?

Ans: भूमिका (Introduction):

उत्तर प्रदेश सरकार का ‘एक जिला एक उत्पाद (One District One Product – ODOP)’ कार्यक्रम प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कौशल विकास योजना का उद्देश्य स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों की दक्षता बढ़ाना है। यह पहल रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और उत्पाद गुणवत्ता सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु (Important Points):

• कौशल विकास योजना के तहत स्थानीय युवाओं और कारीगरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाता है।
• प्रशिक्षण कार्यक्रम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और पॉलिटेक्निक संस्थानों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं।
• प्रतिभागियों को डिज़ाइन, पैकेजिंग, गुणवत्ता नियंत्रण और विपणन की विशेष जानकारी दी जाती है।
• राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन (NSDM) और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (UPSDM) के साथ समन्वय किया गया है।
• प्रशिक्षण के बाद वित्तीय सहायता और बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।
• इससे उत्पादों की प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात क्षमता में वृद्धि हुई है।
• यह योजना स्थानीय परंपरा को संरक्षित करते हुए आधुनिक उद्योगों से सामंजस्य स्थापित करती है।

निष्कर्ष (Conclusion):

ODOP कार्यक्रम की कौशल विकास योजना ने उत्तर प्रदेश के कारीगरों को स्थानीय से वैश्विक मंच तक पहुँचाने में मदद की है। इससे राज्य में रोजगार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है।

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