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Describe the organisational structure and funding of the World Health Organisation (WHO). [Marks-8] UPPCS Mains 2024 GS-2

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की संगठनात्मक संरचना और वित्त-पोषण का वर्णन कीजिए।

Ans: परिचय:

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization – WHO) की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को वैश्विक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई। यह संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक विशिष्ट एजेंसी है जो विश्व स्तर पर स्वास्थ्य नीतियों, अनुसंधान और रोग नियंत्रण में समन्वय करती है।

मुख्य बिंदु :

  • WHO का मुख्यालय जिनेवा (स्विट्जरलैंड) में स्थित है।
  • इसकी संगठनात्मक संरचना तीन स्तरों पर आधारित है – विश्व स्वास्थ्य सभा, कार्यकारी बोर्ड, और सचिवालय।
  • विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय है, जिसमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं।
  • कार्यकारी बोर्ड (Executive Board) में 34 विशेषज्ञ सदस्य होते हैं जो सभा के निर्णयों को लागू करते हैं।
  • महानिदेशक (Director-General) WHO के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं।
  • WHO का वित्त-पोषण दो स्रोतों से होता है – सदस्य देशों के नियमित अंशदान और स्वैच्छिक योगदान (Voluntary Contributions)।
  • हाल के वर्षों में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा विश्व बैंक जैसे संस्थानों से भी वित्तीय सहयोग प्राप्त होता है।

निष्कर्ष:

WHO वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ है। इसकी संरचना और वित्तीय व्यवस्था विश्व के देशों को स्वास्थ्य सहयोग और नीतिगत मार्गदर्शन से जोड़ती है।

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India-Maldives relations are linked to mutual interests. Explain. [Marks-8] UPPCS Mains 2024 GS-2

भारत-मालदीव सम्बन्ध परस्पर हितों से जुड़े हैं। स्पष्ट कीजिए।

Ans: परिचय:

भारत और मालदीव के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक दृष्टि से अत्यंत घनिष्ठ हैं। दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, विकास और स्थिरता के साझा हितों से जुड़े हैं। इन संबंधों ने “Neighborhood First” नीति को और सशक्त बनाया है।

मुख्य बिंदु:

  • भारत मालदीव का सबसे निकटतम पड़ोसी और प्रमुख विकास साझेदार है।
  • दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोध और तस्करी नियंत्रण पर सहयोग है।
  • भारत ने इन्फ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश किया है।
  • ‘मालदीव–भारत मित्रता परियोजनाएँ’ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करती हैं।
  • 1988 में भारत ने ‘ऑपरेशन कैक्टस’ द्वारा मालदीव की स्थिरता बनाए रखने में मदद की।
  • दोनों देश हिंद महासागर क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन और सामरिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं।
  • पर्यटन, व्यापार और मानवीय सहायता के माध्यम से आपसी विश्वास गहराया है।

निष्कर्ष:

भारत–मालदीव संबंध परस्पर सम्मान, सुरक्षा और विकास के साझा हितों पर आधारित हैं। यह साझेदारी हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और सहयोग का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है।

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Examine the role of civil society in Indian administrative development. [Marks-8] UPPCS Mains 2024 GS-2

भारतीय प्रशासनिक विकास में नागरिक समाज की भूमिका का परीक्षण कीजिए।

Ans: परिचय:

नागरिक समाज (Civil Society) सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। इसमें गैर-सरकारी संगठन (NGOs), मीडिया, सामाजिक समूह और जागरूक नागरिक शामिल होते हैं। यह प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुख बनाने में सहायक है।

मुख्य बिंदु (7 बुलेट्स):

  • नागरिक समाज नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाता है।
  • जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से सामाजिक सुधार को प्रोत्साहित करता है।
  • भ्रष्टाचार के विरुद्ध निगरानी रखकर प्रशासन में पारदर्शिता लाता है।
  • सूचना का अधिकार (RTI) जैसे कानूनों के प्रभावी उपयोग से जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
  • गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों में सरकारी प्रयासों को सहयोग देता है।
  • प्रशासन और जनता के बीच संवाद एवं सहभागिता को मजबूत करता है।
  • आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण में साझेदार की भूमिका निभाता है।

निष्कर्ष:

नागरिक समाज ने भारतीय प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और लोकतांत्रिक बनाया है। इसकी सक्रिय भागीदारी सुशासन और जनकल्याण की दिशा में एक मजबूत आधार प्रस्तुत करती है।

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What is the role of self help groups in rural development? [Marks-8] UPPCS Mains 2024 GS-2

ग्रामीण विकास में स्वयं सहायता समूहों की क्या भूमिका है ?

Ans: परिचय:

स्वयं सहायता समूह (SHGs) ग्रामीण महिलाओं और गरीब वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम हैं। ये छोटे समूह आत्मनिर्भरता, सहयोग और वित्तीय समावेशन की भावना को बढ़ावा देते हैं। ग्रामीण विकास की नीतियों में इनकी भूमिका अब अत्यंत केंद्रीय हो गई है।

मुख्य बिंदु:

  • SHGs के माध्यम से गरीब महिलाएँ सामूहिक बचत और ऋण सुविधा प्राप्त करती हैं।
  • ये स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहन देते हैं।
  • ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी से सामाजिक सशक्तिकरण बढ़ता है।
  • बैंकिंग प्रणाली से जुड़कर वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) को बढ़ावा मिलता है।
  • स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं।
  • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के तहत SHGs को संस्थागत समर्थन मिला है।
  • सामुदायिक निर्णयों में भागीदारी से स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ती है।

निष्कर्ष:

स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण भारत में आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी है। ये न केवल गरीबी घटाते हैं, बल्कि महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में लाते हैं।

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Review the contribution of the public distribution system in poverty alleviation. [Marks-8] UPPCS Mains 2024 GS-2

गरीबी उन्मूलन हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के योगदान की समीक्षा कीजिए।

Ans: परिचय:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System – PDS) भारत में गरीबों को सस्ते दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की एक प्रमुख योजना है। यह खाद्य सुरक्षा और सामाजिक न्याय दोनों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य भूखमरी को समाप्त करना और जीवन स्तर में सुधार लाना है।

मुख्य बिंदु:

  • PDS के माध्यम से गेहूँ, चावल, चीनी व केरोसिन जैसी आवश्यक वस्तुएँ रियायती दरों पर दी जाती हैं।
  • यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में लागू है।
  • गरीबों की क्रय शक्ति बढ़ाकर आर्थिक असमानता को घटाती है।
  • ग्रामीण व शहरी गरीबों को न्यूनतम जीवन आवश्यकताएँ सुनिश्चित करती है।
  • Targeted PDS (TPDS) द्वारा कमजोर वर्गों को विशेष प्राथमिकता दी गई।
  • मध्याह्न भोजन योजना और अन्त्योदय अन्न योजना जैसी योजनाएँ PDS से जुड़ी हैं।
  • वितरण प्रणाली में ई-राशन कार्ड और डिजिटल निगरानी से पारदर्शिता बढ़ी है।

निष्कर्ष:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर गरीबी उन्मूलन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यदि इसे और पारदर्शी व कुशल बनाया जाए, तो यह सामाजिक न्याय का सशक्त उपकरण बन सकती है।

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How does the Indian Constitution ensure the independence of the judiciary? Discuss the importance of the basic structure doctrine. [Marks-8] UPPCS Mains 2024 GS-2

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भारतीय संविधान न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को कैसे सुनिश्चित करता है ? मूल संरचना सिद्धान्त के महत्त्व पर चर्चा कीजिए।

Ans: परिचय:

भारतीय संविधान में न्यायपालिका को लोकतंत्र का संरक्षक माना गया है। इसकी स्वतंत्रता नागरिक अधिकारों की रक्षा और सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए अनिवार्य है। मूल संरचना सिद्धांत ने इस स्वतंत्रता को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की है।

मुख्य बिंदु:

  • न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं कार्यकाल संविधान के अनुच्छेद 124–147 (सुप्रीम कोर्ट) और 214–231 (हाई कोर्ट) में निर्धारित हैं।
  • न्यायाधीशों को विधायिका या कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रखा गया है।
  • वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें संसद के नियंत्रण से बाहर रखी गई हैं।
  • न्यायाधीशों को केवल महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है।
  • न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) का अधिकार प्राप्त है।
  • केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) में सर्वोच्च न्यायालय ने “मूल संरचना सिद्धांत” प्रतिपादित किया।
  • इस सिद्धांत के अनुसार, संविधान का संशोधन उसकी मूल आत्मा — जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, विधि का शासन, और मौलिक अधिकार — को नष्ट नहीं कर सकता।

निष्कर्ष:

न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ है। मूल संरचना सिद्धांत ने इसे स्थायी संरक्षण देकर संविधान की सर्वोच्चता और नागरिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया है।

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What are the special legislative powers of the Council of States (Rajya Sabha)? Discuss. [Marks-8] UPPCS Mains 2024 GS-2

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राज्य सभा की विशिष्ट विधायी शक्तियाँ क्या हैं ? विवेचना कीजिए।

Ans: परिचय:

राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है, जो संघ की स्थायित्व और संतुलन का प्रतीक है। यह न केवल विधायी प्रक्रिया में भाग लेती है, बल्कि विशेष परिस्थितियों में लोकसभा से भिन्न शक्तियाँ भी रखती है। इसका उद्देश्य राज्यों के हितों की रक्षा करना है।

मुख्य बिंदु:

  • राज्यसभा किसी विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाने के लिए अनुच्छेद 249 के अंतर्गत प्रस्ताव पारित कर सकती है।
  • अनुच्छेद 312 के तहत नवीन अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की अनुशंसा कर सकती है।
  • यह राष्ट्रपति द्वारा जारी आपातकालीन घोषणाओं को अनुमोदित कर सकती है।
  • लोकसभा के विघटन की स्थिति में भी कार्य करती रहती है।
  • किसी विधेयक पर पुनर्विचार का सुझाव देकर कानून निर्माण को संतुलित बनाती है।
  • अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नीतिगत मुद्दों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
  • राज्यों के हितों की रक्षा हेतु संघीय संतुलन बनाए रखती है।

निष्कर्ष:

राज्यसभा भारतीय संघ की एकता और स्थिरता की संवैधानिक गारंटी है। इसकी विशिष्ट शक्तियाँ संसद को अधिक संतुलित, विचारशील और संघीय चरित्र प्रदान करती हैं।

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Write the role of NITI Aayog in the development of India. [Marks-8] UPPCS Mains 2024 GS-2

भारत के विकास में नीति आयोग की भूमिका लिखिए।

Ans: परिचय:

नीति आयोग (NITI Aayog) की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और राज्यों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है। यह देश के समग्र और संतुलित विकास के लिए नीति निर्माण की दिशा तय करता है।

मुख्य बिंदु:

  • नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो सरकार को नीतिगत सलाह देता है।
  • यह राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएँ बनाने में सहयोग करता है।
  • सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को प्रोत्साहित करता है।
  • दीर्घकालिक विकास हेतु सतत विकास लक्ष्य (SDGs) को अपनाया गया है।
  • आयोग नीति निर्माण में डेटा विश्लेषण और नवाचार को प्राथमिकता देता है।
  • आयुष्मान भारत, अटल इनोवेशन मिशन जैसी योजनाओं की निगरानी करता है।
  • आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन आधारित विकास को दिशा देता है।

निष्कर्ष:

नीति आयोग ने योजना आधारित अर्थव्यवस्था को नीति-आधारित विकास मॉडल में परिवर्तित किया। यह भारत को नवोन्मेषी, समावेशी और आत्मनिर्भर विकास की ओर अग्रसर कर रहा है।

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Write a short note on the composition of the Constituent Assembly. [Marks-8] UPPCS Mains 2024 GS-2

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संविधान सभा की संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Ans:  परिचय:

भारत की संविधान सभा का गठन ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिशन योजना (1946) के अनुसार किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना था। यह सभा देश की विविध सामाजिक, राजनीतिक एवं भौगोलिक इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती थी।

मुख्य बिंदु:

  • संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ।
  • इसमें प्रारंभ में 389 सदस्य थे (292 प्रांतीय, 93 रियासतों से, 4 चीफ कमिशनर क्षेत्रों से)।
  • सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से चुने गए।
  • सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
  • डॉ. राजेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष तथा बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे।
  • विभाजन के बाद सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई।
  • यह सभा संविधान निर्माण के साथ-साथ संविधान लागू होने तक विधायिका के रूप में भी कार्य करती रही।

निष्कर्ष:

संविधान सभा भारतीय लोकतंत्र की नींव थी जिसने विविध विचारों को समाहित कर एक सशक्त संविधान बनाया। इसकी संरचना भारत की एकता और प्रतिनिधिक भावना का प्रतीक थी।

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Discuss the functions of National Security Council of India. [Marks-12] UPPCS Mains 2024 GS-3

भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के क्रिया कलापों की व्याख्या कीजिये ।

Ans: भूमिका (Introduction) –

भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (National Security Council – NSC) की स्थापना वर्ष 1998 में देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के समन्वित निर्धारण और रणनीतिक मार्गदर्शन के लिए की गई थी। यह भारत की सर्वोच्च सलाहकारी संस्था है, जो आंतरिक, बाह्य, आर्थिक और सामरिक खतरों से निपटने हेतु समग्र सुरक्षा दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

मुख्य बिंदु (Main Points):

  • राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में किया गया है।
  • इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित नीतिगत सलाह देना और विभिन्न मंत्रालयों, एजेंसियों एवं सशस्त्र बलों के बीच समन्वय स्थापित करना है।
  • परिषद की संरचना तीन स्तरों पर आधारित है:
  • राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) – नीति निर्धारण निकाय।
  • स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप (SPG) – रणनीतिक नीतियों पर विचार-विमर्श।
  • नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड (NSAB) – विशेषज्ञ सलाह व अनुसंधान।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) परिषद के कार्यों का समन्वयन करता है और प्रधानमंत्री को प्रत्यक्ष सलाह देता है।
  • परिषद आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, रक्षा नीति, आंतरिक विद्रोह और ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर विचार करती है।
  • यह खुफिया एजेंसियों, विदेश नीति और रक्षा तंत्र के बीच सूचना-साझाकरण को सुदृढ़ करती है।
  • NSC संकट प्रबंधन तंत्र (Crisis Management Group) के माध्यम से आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के निर्माण में दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित करना इसका मुख्य कार्य है।
  • परिषद भारत की “एकीकृत सुरक्षा संरचना” (Integrated Security Framework) का केंद्रीय स्तंभ मानी जाती है।
  • NSAB द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टें और नीति सुझाव सरकार की रक्षा एवं विदेश नीतियों को दिशा प्रदान करते हैं।
  • यह वैश्विक सुरक्षा परिवर्तनों के अनुरूप भारत की सुरक्षा प्राथमिकताओं को अद्यतन रखती है।

निष्कर्ष (Conclusion) –

इस प्रकार, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भारत की समग्र सुरक्षा व्यवस्था का बौद्धिक और नीतिगत केंद्र है। यह संस्था राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए आंतरिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के बीच प्रभावी संतुलन स्थापित करती है।

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